मुंबई – राज्य सरकारने ज्या 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत त्या, आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी आहे. ज्यांना मंत्री करू शकत नाही त्यांना भरघोस निधीची खैरात वाटली आहे. आमदारांमध्ये आणि जनतेमध्ये यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने अन्याय दूर करावा अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात दिला.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच घडलेल्या राजकीय घडामोडींचे पडसाद आता पडत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांना डावलून सत्ताधारी आमदारांनाच निधीवाटप केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यावरून अधिवेशनात दोन्ही बाजूंनी खडाजंगी चालू असताना कॉंग्रेसचे विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
राज्य सरकारने ज्या 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत त्या, आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी आहेत. ज्यांना मंत्री करू शकत नाही त्यांना भरघोस निधीची खैरात वाटली आहे. आमदारांमध्ये आणि जनतेमध्ये यामुळे असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने अन्याय दूर करावा. अन्यथा आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल, असा थेट इशारा त्यांनी विधानसभेत दिला.
दरम्यान, सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष झाले आहे. या एक वर्षात आपण चार अधिवेशने केली. मागच्या पावसाळी अधिवेशनात आपण 25 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये 52 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आणि या अधिवेशनामध्ये 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सरकारने सादर केल्या आहे.
एका वर्षभरात फक्त पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून एक लाख वीस हजार कोटी रुपये वाटप केले जातात हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही. एकूण अर्थसंकल्पाच्या पाच ते दहा टक्के पुरवणी मागण्या असाव्या असा संकेत आहे. मात्र, हा संकेत या सरकारने पायदळी तुडवला आहे, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.