बिहारमधील पाटण्यात पार पडणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीबाबत सध्या देशभरात चर्चा आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सामंजस्याची व त्यागाची भूमिका घेण्याची तयारीही विरोधकांमध्ये दिसू लागली आहे. भाजपाचेही या बैठकीकडे लक्ष आहे. भाजपानेही आपल्या जुन्या मित्रांना पुन्हा सोबत घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पुन्हा एकदा भाजपाच्या तुलनेत विरोधी पक्षांनी गांभीर्याने प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसत आहे. 23 जून रोजी पाटण्यामध्ये विरोधी पक्षांच्या एकजुटीसंदर्भातील पुढील रुपरेषा ठरवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार आहे. सर्व विरोधी पक्षांचे प्रमुख आणि शीर्षस्थ नेते या बैठकीमध्ये सहभागी होणार आहेत.
अलीकडील काळात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकांपेक्षा ही बैठक अधिक महत्त्वाची असेल, असे मानले जात आहे. आता प्रश्न असा आहे की, या बैठकीचा हेतू सफल होईल का आणि विरोधी पक्षांची एकी होईल का? प्रत्यक्षात ही एकजूट खऱ्या अर्थाने मजबूत व्हायची असेल तर या पक्षाच्या नेत्यांमध्ये आपापसातील केमिस्ट्री सुधारली पाहिजे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुका या आपल्यासाठी “करो या मरो’च्या किंवा अस्तित्वाच्या लढाईसारख्या आहेत, हे कटू वास्तव कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी स्वीकारले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार तिसऱ्यांदा केंद्रातील सत्तेत आल्यास आपल्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे, हेही त्यांना कळून चुकले आहे. अशा वेळी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधकांनी सामंजस्याची आणि त्यागाची भूमिका घेण्याची गरज आहे. काही प्रमाणात यासाठी विरोधकांमध्ये तयारी दिसू लागली आहे.
कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांमधील दुरावा काही प्रमाणात कमी होत चालला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे सातत्याने विरोधी पक्षांच्या एकजुटीविषयी बोलताना दिसत आहेत. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात भाजपाविरुद्ध नरमाईची भूमिका घेणारे काही प्रादेशिक पक्ष आता आक्रमक होताना दिसत आहेत. कारण 2024 मध्ये भाजपला रोखण्यात अपयश आल्यास आपल्याला आपले गड, बालेकिल्ले टिकवून ठेवताना अडचणी येऊ शकतात, ही बाब त्यांना उमगली आहे. वास्तविक आतापर्यंत कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये अंतर्विरोध होता. रणनीतीच्या पातळीवरही प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसपासून चार हात लांब राहण्याच्या पवित्र्यात दिसून येत असत. त्यामागे काही कारणे होती.
तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदी ठिकाणी जितके प्रादेशिक पक्ष आहेत त्यातील बहुतांश पक्ष हे कॉंग्रेसच्या पतनाचा परिपाक म्हणून नावारुपाला आले आहेत. ज्या-ज्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस कमजोर होत गेली त्या-त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे अवकाश विस्तारत गेले. गेल्या तीन दशकांपासून भारतीय राजकारणात हा प्रवाह ठळकपणे पहायला मिळाला आहे. याचे सर्वांत ताजे उदाहरण म्हणजे आम आदमी पक्ष. बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसच्या हातातून ज्या व्होटबॅंक निसटल्या त्यावर प्रादेशिक पक्षांनी आपली पकड घट्ट केली. परंतु 2014 नंतर भारतीय राजकारणात भाजपचा ज्या पद्धतीने नवोदय झाला तेव्हापासून या प्रवाहाला ब्रेक लावला गेला. आज पश्चिम बंगाल असो वा तेलंगणा या राज्यांमध्ये भाजपा हा मजबूत पक्ष म्हणून तेथील प्रादेशिक पक्षांसमोर उभा ठाकला आहे.
पूर्वी ज्या-ज्या राज्यांमध्ये भाजपा क्षीण होता त्या त्या राज्यांमध्ये 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपाने दमदार कामगिरी केली होती. याखेरीज सर्वच विरोधी पक्षांच्या मागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु त्यामुळे विरोधकांच्या एकजुटीला बळच मिळाले असे म्हणता येईल. कारण आता जर एकजुटीने लढलो नाही तर 2024 नंतर परिस्थिती अजून बिकट बनू शकते, ही भीती त्यांच्यात निर्माण झाली. हे भय विरोधकांच्या एकजुटीमध्ये फेविकॉल बनले आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला विरोधकांच्या एकजुटीमध्ये सामावून जाणे या भीतीमुळेच भाग पडले. कारण त्यांच्या पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांच्या मागे तपास यंत्रणा हात धुऊन लागल्या आहेत. हे राजकीय षड्यंत्र असल्याची टीका केजरीवालांकडून केली जात आहे आणि त्याविरुद्ध सर्व विरोधकांची एकजूट होण्यासाठी ते स्वतः प्रयत्नशील झाले आहेत.
पाटण्यात होणाऱ्या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा मार्ग किती प्रमाणात मोकळा होणार याबाबत प्रयत्नशील असणाऱ्या एका नेत्याच्या मते, यापूर्वी यासाठी अनेक प्रयत्न झाले आहेत, ही गोष्ट खरी असली तरी यावेळी पक्षांची भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे या बैठकीच्या यशाची शक्यता अधिक आहे.
23 जूनला होणाऱ्या पाटण्यातील बैठकीमध्ये केवळ भाजपाविरोधात “एक जागा एक उमेदवार’ हीच रणनीती बनवण्यात येणार नाही; तर विरोधी पक्षातील नेत्यांमधील केमिस्ट्री सुधारण्यासाठीचाही अजेंडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या पक्षांचे नेते एकमेकांच्या वैचारिक भूमिकांमध्ये ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करणार नाहीत, निवडणुकीतील मुद्द्यांबाबत आणि आश्वासनांबाबत किमान समान कार्यक्रम बनवण्यात येईल अशा पायाभूत गोष्टींना मूर्त रूप किंवा तत्वतः मान्यता या बैठकीत देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचे इगो आणि राजकीय अवकाश, दबदबा यांचा सन्मान ठेवला जाईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच आपल्यातील एकजुटीमधील महत्त्वाच्या अडथळ्यांवर मात करून रणनीती कशी ठरवता येईल, याबाबत गांभीर्याने विचारमंथन होणार आहे.
पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या बैठकीमध्ये नितीशकुमार, तेजस्वी यादव यांच्यासोबत खर्गे, राहुल गांधी, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, स्टॅलिन, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी यांच्यासारखे नेते एकत्रित जमणार आहेत. अर्थात, बैठकीपूर्वी सर्वच जण सकारात्मक दिसत असले तरी काही अडथळे, आव्हानेही कायम आहेत. किंबहुना त्याची झलकही दिसू लागली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस, दिल्ली व पंजाबमध्ये कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षामध्ये ज्या प्रकारची रस्सीखेच सुरू आहे ती विरोधी पक्षांच्या एकजुटीसाठी शुभसंकेत म्हणता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांनीही कॉंग्रेससोबत राजकीय संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या शक्यतांबाबत बोलण्यास नकार दिला आहे. तथापि, विरोधी पक्षांचा दावा आहे की, या आणि अशाच मुद्द्यांवर चर्चा करून पेचप्रसंगातून तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे.
या बैठकीकडे भाजपाचेही लक्ष आहे. कारण यदाकदाचित विरोधकांची एकजूट झाली तर आपल्या विजयाच्या हॅट्ट्रिकच्या स्वप्नाला कात्री लागू शकते याची अल्पशी का होईना पण भीती भाजपच्या मनात आहे. त्यामुळेच भाजपानेही आपल्या जुन्या मित्रांना पुन्हा सोबत घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
– प्रसाद पाटील