पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या रिंगरोडसाठी भूसंपादनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. सुमारे 88 किलोमीटर लांबीचा रिंगरोडचा काही भाग हा वनविभागाच्या जागेतून जात आहे. त्यासाठी सुमारे 47 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. ही जमीन मिळावी, यासाठी पीएमआरडीएने वनविभागाकडे जागेची मागणी केली आहे.
हा रिंगरोड 88 किलोमीटर लांबीचा आणि 65 मीटर रुंदीचा आहे. पीएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पामध्ये रिंगरोडच्या सुधारित 14 हजार 200 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. दुसरीकडे भूसंपादनास गती दिली जात आहे. या रिंगरोडपैकी परंदवाडी (ता. मावळ) ते सोळू (ता.खेड) दरम्यानचा 40 कि.मी. लांबीचा रिंगरोड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास विकसनासाठी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. उर्वरित रस्त्याची रुंदी 65 मी. करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास शासनाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये मान्यता दिली आहे.
याविषयी उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप म्हणाले, “हा 65 मीटर रुंद रिंगरोड प्रकल्पासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल व भूसंपादन प्रस्ताव सल्लागारामार्फत तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सोलू, निरगुडी व वडगांव शिंदे या तीन गावांचे भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केले आहेत.
ही 47 हेक्टर जमीन मिळण्यासाठी वनविभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांना याबदल्यात पर्यायी तितकीच जागा जिल्ह्यात इतरत्र दिली जाणार आहे. वनेतर क्षेत्र देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयास विनंती करण्यात आली आहे. पर्यायी जागेचा तपशील उपलब्ध झाल्यास वनविभागाची चर्चा करून पर्यायी जागा देण्यात येईल.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए