मंचर – राज्यातील विविध शासकीय खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेला संप, आमदार-खासदार यांचे वेतन आणि माजी आमदारांची पेन्शन आदींबाबत सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी होत असून, स्टेटसच्या माध्यमातून आम्ही संपात सहभागी आहोत, आम्हाला कोणीही कामासंदर्भात फोन करू नये. “एकच मिशन, जुनी पेन्शन’, “नाही कुणाच्या बापाची, पेन्शन आमच्या हक्काची’… असे स्टेटस ठेवून शासनाच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत.
संपाबाबत शासकीय कर्मचाऱ्यांना शेतकरी असणारे नागरिक पाठिंबा देताना दिसत नाही. शासकीय कर्मचारी असणारी मुले ही शेतकऱ्यांचीच मुले आहोत. आम्ही स्पर्धा परीक्षा तसेच आमच्या गुणवत्तेच्या जोरावर शासकीय नोकरीत सहभागी झालो आहोत. आम्ही आमच्या कर्तव्यकुशल आणि स्वतःच्या बळावर शेतकऱ्यांची मुले असूनसुद्धा नोकरीमध्ये सहभागी झालो आहोत.
आम्ही काही कोणी परके नाहीत… अशा पोस्ट देऊन सोशल मीडियामध्ये उत्तर व प्रतिउत्तर चालू आहे. काही लालची आणि लाचखोर शासकीय कर्मचाऱ्यांमुळे सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांना एकाच दोरीत पकडण्याचा प्रयत्न बहुतांशी नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करीत आहेत. सोशल मीडियावर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निम्म्या पगारात काम करण्यास आम्ही तयार आहोत.
आम्हाला नोकरीत सहभागी करून घ्या. पेन्शन बंद झाली 2005 ला आणि आंदोलन करत आहे 2023 ला, कशाला पाहिजे यांना पेन्शन, महिन्याला एवढा भरमसाठ पगार असताना काय गरज आहे… या अशा पोस्ट फेसबुक, व्हॉट्सऍप, इन्स्टाग्राम, ट्विटरच्या माध्यमातून व्हायरल होत आहेत. पेन्शन द्यायची किंवा नाही, हा शासनाचा विषय आहे, तरीसुद्धा जे शासकीय कर्मचारी आहेत ती शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत आणि शेतकरी आपल्या नोकरदार मुलांना एक प्रकारे पेन्शनसाठी विरोध करत असल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर चालू आहे.
खासदार, आमदाराची वेतन बंद करा…, माजी आमदाराची पेन्शन बंद करा आणि आमचीही पेन्शन बंद करा… आदी पोस्ट शासकीय कर्मचारी व्हायरल करताना दिसत आहे. द्यायची असेल तर जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्याला पेन्शन द्या. खरी पेन्शनची गरज शेतकरी वर्गाला आहे, अशी मागणी शेतकरी बांधव सोशल मीडियातून करत आहे