नगर -राज्य सरकारकडून विविध सरकारी विभागांना कोट्यावधींचा निधी देण्यात येतो. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी तसेच लोककल्याणाचा हेतू त्यामध्ये असतो. मात्र, सरकारी पातळीवरील अनागोंदीच्या कारभारामुळे योजना वेळेत पूर्ण होत नाहीत, कामेही रखडतात. त्यामुळे सरकारकडून मिळालेला निधी परत सरकार दरबारी जमा करण्याची नामुष्कीही ओढवते. आताही असाच प्रकार राज्यातील पशुवैद्यकिय संस्थांच्या बाबतीत उघडकीस आला आहे.
त्यामुळे मागील पाच वर्षात पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा परिषदांना किती निधी दिला, विभागाच्या योजनांवर किती निधी खर्च करण्यात आला, याचा हिशेब सरकारने मागितला आहे. यासाठी समित्याही नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. विभागाच्या स्थानिक पातळीवरील योजनांसाठी पशुसंवर्धन विभाग संबंधित जिल्हा परिषदांना कोट्यावधींचा निधी देतो. मात्र, तरीसुद्धा जिल्हा परिषदांतर्गतच्या पशुवैद्यकिय संस्थांची दुरवस्था झाल्याबाबत लोकप्रतिनिधी तारांकित प्रश्न उपस्थित करतात.
अनेक संस्थांमध्ये यंत्रसामग्रीची देखभाल वेळेवर होत नाही, औषधांचा साठा नाही, मुलभूत सुविधा नाहीत, वीज बिलेही थकलेली. अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मिळालेला निधी त्याच कामांसाठी खर्च होणे आवश्यक असल्याचे विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांसाठी जिल्हा परिषदांना मागील पाच वर्षात किती निधी देण्यात आला, त्यापैकी किती निधी विभागाच्या विविध योजना आणि चिकित्सालयांवर खर्च करण्यात आला, हा निधी पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांवरच खर्च झाला आहे किंवा कसे, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधितांना देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी विभागीय व राज्य पातळीवर समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय समित्यांना आवश्यक माहिती द्यावी, अशा सूचना विभागाने दिल्या आहेत. विभागीय पातळीवरील समितीने मागील पाच वर्षात पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्हा परिषदांना मिळालेला निधी आणि विभागाच्या योजना व चिकित्सालये यांवर खर्च झालेला निधी याबाबत सविस्तर अहवाल राज्य समितीला सादर करावा.