महापालिकेने 10 वर्षांत पाडली 6104 बाधंकामे : 26 हजार अनधिकृत बांधकामांची नोंद
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामांचा जटील प्रश्न आहे. शहरातील अनेक भागात आजही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. मजल्यावर-मजले बांधले जात असताना महापालिकेकडे एप्रिल 2012 पासून फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 26 हजार 701 अनधिकृत बांधकामांची नोंद आहे. यामधील 6 हजार 104 बांधकामे पाडली असून 3 हजार 636 बांधकाम धारकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
औद्योगिकनगरी, कामगानगरीची, स्मार्ट सिटी ते मेट्रो सिटीकडे वाटचाल होत असताना शहरातील नागरीकरणही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहरात सध्या 5 लाख 71 हजार मिळकती आहेत. शहरात वास्तव्यास नागरिकांची पसंती मिळत आहे. त्यामुळे शहराच्या चारही बाजूने मोठ-मोठे अधिकृत गृह प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्याचबरोबर शहराच्या विविध भागात आजच्या स्थितीतही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग वेळोवेळी कारवाई करत असूनही अनधिकृत बांधकामे सुरूच आहेत.
शहरात 2012 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठी आहे.
मात्र, या अनधिकृत बांधकामांची अधिकृत आकडेवारी महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. शहरात एप्रिल 2012 पासून फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 26 हजार 701 अनधिकृत बांधकामांची नोंद आहे. या सर्व बांधकाम धारकांना महापालिकेने नोटीस दिल्या आहेत. 81 लाख 30 हजार 234 चौरस फुटांवरील 6 हजार 104 बांधकामे पाडली आहेत. 3 हजार 636 अनधिकृत बांधकाम धारकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
अनधिकृत बांधकामे थांबविण्यासाठी बीट मार्शल नियुक्त करण्यात आले आहेत. परंतु अजूनही गल्ली-बोळातील बैठ्या घरांवरील मजले वाढतच चालले आहेत. तसेच रस्तेही लहान होत चालले आहेत. विशेषत: उपनगरीय भागांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांच्या अक्षरश: बोळी झाल्या आहेत. मजले चढविण्यासाठी अंर्तगत रस्त्यावर बांधकाम साहित्य टाकून रस्ते एक ते दोन दिवस बंद केले जातात. तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना याची माहिती मिळत नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे. या वाढत्या बांधकामांमध्ये वाढत्या नागरिकाकरणाने मुलभूत सुविधांवरही ताण येत आहे.
शहराच्या विविध भागातील अनधिकृत बांधकामे, व्यापारी गाळे, व्यावसायिक पत्राशेड, टपऱ्यांवर बुधवारपासून धडक कारवाई करण्यात येणार होती. त्यासाठी महापालिकेने मोठी तयारी केली होती. मात्र, मनसेचे मशिदीवरील भोंग्यासंदर्भातील आंदोलनामुळे शहर पोलिसांवर बंदोबस्ताचा मोठा ताण आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्त देता येणार नसल्याचे पोलिस खात्याकडून सांगण्यात आले. मात्र, कारवाईच्या भितीने अनेक नागरिकांनी अतिक्रमणे स्वतः हून काढून घेतली आहेत. पोलिसांचा बंदोबस्त मिळताच अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
अतिक्रमणांवर कारवाई होणारच
शहरातील अनधिकृत बांधकाम धारकांना स्वतःहून बांधकाम काढून घेण्याबाबत नोटीस दिली जाते. त्यानंतरही बांधकाम काढून न घेतल्यास कारवाई करून गुन्हा दाखल केला जातो. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई वेळोवेळी सुरू असते.
– मकरंद निकम, सह शहर अभियंता