हेमंत देसाई
सत्तारूढ पक्ष आणि संबंधित संघटनांशी संगनमत करून फेसबुक, ट्विटरसह सोशल मीडिया लोकशाहीचे अपहरण करत आहेत का? त्याबाबत…
आपल्या कार्याची प्रसिद्धी कशी करायची, याचे तंत्र भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना कसे अवगत आहे, याची कल्पना माध्यमातील लोकांना पहिल्यापासूनच आहे. मुंबईत तर एखादा मोर्चा वा आंदोलन झाले, तर ते पूर्ण होण्याच्या आतच प्रसिद्धीपत्रक घेऊन भाजपचे अनेक पदाधिकारी वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांत हजर असत. यापैकी अनेकजण आज मंत्री वा पक्षाचे मोठे पदाधिकारी झाले असल्याचेही दिसते. मात्र समाजमाध्यमांनी व इंटरनेटने आपले जग व्यापायला सुरुवात केल्यानंतर, आधुनिक माध्यमांचा वापर पक्षासाठी कसा करून घ्यायचा, याचे व्यापक भान असण्याची गरज होती. जाहिरातीचे तंत्र, सर्वच माध्यमांच्या शक्तिस्थळांची माहिती आणि या क्षेत्रात उतरलेल्या कॉर्पोरेट्सची ताकद याची जाण असणारा नेता म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. आज माध्यमांच्या क्षेत्रात बड्या उद्योगसमूहांचे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. पेट्रो रसायने, वस्रनिर्मिती, रिटेल, मोबाइल टॉवर्स, दूरसंचार क्षेत्र, माहितीतंत्रज्ञान, जाहिरात आणि प्रसिद्धी माध्यमक्षेत्रात बड्या उद्योगसमूहांची मक्तेदारी तयार झाली आहे.
जगातील अनेक देशांत, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि बड्या उद्योगसमूहांमुळे तेथे लोकशाही संपुष्टात येणार का, असा सवाल निर्माण झाला आहे. कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात हा महत्त्वाचा विषय उपस्थित केला. सत्तारूढ पक्ष आणि संबंधित संघटनांशी संगनमत करून फेसबुक, ट्विटरसह सोशल मीडिया लोकशाहीचे अपहरण करत आहेत. लोकशाहीसाठी तसेच देशाकरिताही धोका निर्माण होईल, असे राजकीय वातावरण हे सगळे देशात निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. सरकारने हा प्रकार तात्काळ रोखावा, अशी मागणी सोनियाजींनी केली. लोकसभेत बोलताना सोनियाजींनी भाजपचा थेट नामोल्लेख केला नाही, परंतु त्यांचा इशारा मोदी सरकारकडेच होता. देशातील निवडणूक राजकारणावर सोशल मीडिया कंपन्यांचा प्रभाव हा लोकशाहीच्या दृष्टीने हितावह नाही. तसेच सरकारच्या इशाऱ्यावर फेसबुक आणि ट्विटर देशात द्वेष पसरवण्याचे काम करत आहेत, असे मत सोनियाजींनी मांडले. भाजपखेरीज अन्य पक्षांना समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठांवर समान संधी दिली जात नाही, हे सोनियाजींचे प्रतिपादन योग्यच आहे.
या माध्यमांचे तंत्रच असे बनवण्यात आले आहे की, सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील पोस्ट वा व्हिडिओ कमी व्हायरल होतील आणि सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूच्या पोस्ट व व्हिडिओ यांचा आपोआप अधिक प्रसार होईल, द्वेष निर्माण करणारे संदेश आणि पोस्टवर अंकुश लावण्याचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत, याचा उल्लेखही सोनियाजींनी केला. तसेच अल जझिरा चॅनेल व वॉल स्ट्रीट जर्नल या वृत्तपत्राचा हवालाही त्यांनी दिला. फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सऍप, फेसबुक मेसेंजर, टेलिग्रॅम आदी जलद संदेशप्रसार ऍप्सचा हल्ली मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. इमेजेस, ऑडिओ, व्हिडिओ तसेच लिखित मजकूर अशा सर्वच स्वरूपात संदेश कमी खर्चात तात्काळ मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत पोहोचवता येतो. निवडणुकीत अपप्रचार करणे, मतांच्या ध्रुवीकरणास कारणीभूत होईल अशा प्रकारचा चुकीचा मजकूर टाकणे, या बाबींसाठी समाजमाध्यमांचा वापर होऊ शकतो.
हे ओळखूनच निवडणूक आयोगाने 2014च्या निवडणुकांपासून समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. तरीदेखील आक्षेपार्ह प्रकार सुरूच असतात. समाजमाध्यम हे एक दुधारी शस्त्र आहे. त्याचे चांगले आणि वाईट, असे दोन्हीही परिणाम होत असतात. वर्तमानपत्र आणि टीव्हीत वाचक किंवा प्रेक्षकांच्या प्रतिसादाला मर्यादा आहेत. मात्र सोशल मीडियावर चहूबाजूंनी प्रतिसाद असतो. इतर सर्व माध्यमांवर जबाबदारी आहे; पण सोशल मीडियावर ती तशी नाही. त्यामुळे त्याचा बेजबाबदार वापरही वाढत चालला आहे. समाजमाध्यमांचेही नियम असले, तरी त्यांचे नेहमीच पालन होते, असे दिसत नाही.
2016च्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प हे निवडून आले होते. या निवडणुकीत रशियाने हस्तक्षेप केला होता, असा आरोप करण्यात आला होता. या निवडणुकीत साडेचौदा कोटी अमेरिकेतील फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम वापरकर्ते हे रशियाच्या हस्तक्षेपाला बळी पडल्याची वदंता होती. एखाद्या देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत या प्रकारे दुसऱ्या देशाने ढवळाढवळ करणे, हे अत्यंत गंभीर आहे. बराक ओबामा यांनी 2008 मध्ये सर्वप्रथम समाजमाध्यमांच्या आधारे मतदारांशी संपर्क साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.
2014 साली मोदीजींनी त्याचा भारतात भाजपच्या विजयासाठी यशस्वी वापर केला.
त्यांचे अनुकरण करत, हळूहळू इतर पक्षही त्याच वाटेने जाऊ लागले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने मतदारांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडींचा माग काढून, त्यानुसार मतदाराला माहिती दाखवणारे अल्गोरिदम विकसित झाले आहे. बदलत्या काळात या गोष्टी घडणे हे स्वाभाविक आहे. त्यास आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु केंब्रिज नालिटिकाने मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा गैरप्रकार प्रकाशात आणल्यावर, भारत सरकारने समाजमाध्यमांचे नियमन करण्याचे ठरवले. 2018 साली तैवानमधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत तत्कालीन सत्ताधारी डेमॉक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाच्या विरोधात चीनने वातावरण निर्माण केले. त्यासाठी अनेक फेक न्यूज प्रसारित केल्या.
आज फेसबुक आणि व्हॉट्सऍपचे सर्वाधिक वापरकर्ते भारतात आहेत. मात्र या माध्यमांचे मंच जर सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देत असतील आणि त्यासाठी संबंधित कंपन्यांचे सत्ताधारी वर्गाशी असलेले संबंध कारणीभूत ठरणार असतील, तर ते अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. शिवाय जातीय वा धार्मिक विष पेरण्यासाठी या माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला, असे नागरिकता दुरुस्ती विधेयक, शाहीन बाग आंदोलन, शेतकरी आंदोलन, नवी दिल्लीतील दंगल यावेळी दिसून आले. त्यामुळे सोनियाजींनी व्यक्त केलेली चिंता अत्यंत रास्त आहे.
रशियाला ट्रम्प हे निवडून आलेले हवे होते. त्यामुळे वांशिक द्वेषाने प्रेरित होऊन ओबामांवर जाणीवपूर्वक गरळ ओकण्यात आले. फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग याने फेसबुकचा दुरुपयोग झाला असल्याची कबुली यापूर्वी दिलीच आहे. खरे तर, या विषयावर सर्व राजकीय पक्षांनी संसदेत विचारविमर्श करून, कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, हे ठरवायला हवे. आज या माध्यमांचा एखाद्या पक्षाला फायदा होत असला, तरी ते उद्या त्याच्यावरही उलटू शकते.