पुणे – महापालिका निवडणूकीच्या तोंडावर पालिका आयुक्तांकडून नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांना ब्रेक देण्यात आल्याने सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यातील संघर्ष आणखी चिघळला आहे. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाचा निषेध करून तहकूब करण्यात आली.
या बैठकीत महापालिका आयुक्तांनीही नगरसेवकांना प्रभागातील कामे हवी असतील तर शहरात नव्याने येणारे मोठे प्रकल्प रद्द करून निधी दिला जाईल. त्यासाठी कोणता प्रकल्प रद्द करायचा हे तुम्हीच ठरवा, अशी भूमिका घेत समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांची कोंडी केल्याने सर्वच नगरसेवक आक्रमक झाले. त्यानंतर प्रशासनाचा निषेध करत बैठकच तहकूब करण्यात आली. या प्रकारामुळे महापालिकेत विक्रमी बहुमत असूनही सत्ताधारी भाजप प्रशासनासमोर हतबल झाली आहे.
भाजप-आयुक्त वाद चिघळला…
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी आणि आयुक्तांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. पीएमआरडीए विकास आराखडा तसेच शहरातील ऍमेनिटी स्पेसमध्ये भाजपने आरक्षीत जागाही विकसकांना देण्याची उपसूचना दिल्याने पालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद सुरू आहेत. त्यातच, पालिकेच्या तिजोरीत निधी नसल्याचे कारण देत,
नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय कामांना वित्तीय समितीचे कारण देत आयुक्तांनी कामे अडवून ठेवली आहेत. परिणामी, महापालिका निवडणूकांच्या तोंडावर प्रभागातील विकासकामे कशी करणार? असा सवाल करत सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांकडून केला जात आहेत. महापौर आणि त्या पाठोपाठ स्थायी समिती अध्यक्षांनी आदेश दिल्यानंतर आयुक्त आपली भूमिका बदलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हा वाद चिघळला असून आता थेट स्थायी समितीनेच आयुक्तांचा निषेध केला आहे.
महापालिकेकडून शहराच्या विकासासाठी वेगवेगळे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत, तसेच आणखी काही प्रकल्प मान्यतेच्या प्रक्रीयेत आहेत. या कामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. या शिवाय करोना संकट अद्याप संपलेले नाही. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेसाठीही निधीची तयारी ठेवावी लागणार आहे.त्यामुळे, सध्या मिळालेल्या उत्पन्नाच्या आधारावरच प्रशासनाचे नियोजन आहे, निधी असताना नगरसेवकांच्या कामाची यादी तसेच वॉर्डस्तरीय कामांसाठी 30 टक्के मान्यता प्रशासनाने दिलेली आहे. ही बाब लक्षात घेता पुढील सहा महिन्यांचे नियोजन आवश्यक आहे.
– विक्रम कुमार,
आयुक्त, महापालिका
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून सातत्याने प्रयत्न करत असून पालिकेच्या इतिहासात पहिल्या पाच महिन्यात सुमारे 2800 कोटींचा महसूल मिळालेला आहे. तर, सुमारे 1600 कोटींचा खर्च झालेला असून 1200 कोटी शिल्लक आहेत. तर मार्च अखेर पालिकेस आणखी तीन हजार कोटी मिळणार आहेत. त्यामुळे, गेल्या महिन्याभरापासून आयुक्तांना नगरसेवकांच्या कामांच्या निविदा लावण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत. जर निधी असेल तर या निविदांचे कार्यादेश द्यावेत, असेही स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यानंतरही आयुक्त आपली भूमिका सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे समितीत आज त्यांचा निषेध करून बैठक तहकूब करण्यात आली आहे. निधी असतानाही आयुक्त अशा प्रकारे भूमिका घेत असल्याने त्यांच्यावर नक्की कोणाचा दबाव आहे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, मनपा
वित्तीय समिती प्रशासन रद्द करत नाही यामुळे सत्ताधारी पक्षाला स्थायी समितीवर बहिष्कार टाकावा लागला ही बाब सत्ता चालविता येत नाही याची कबुलीच आहे. पुण्याचा विकास मार्च 2020 पासून ठप्प झाला असून आम्ही वेळोवेळी विकासकामे सुरू करा, अशी मागणी केलेली आहे. पुणेकरांनी मिळकत कर वेळेत भरला असून त्यांना पायाभूत सुविधा व विकासकामे यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही एकूणच भाजप अपयशी ठरल्याचे आज सिद्ध झाले आहे.
आबा बागूल, कॉंग्रेस गटनेते