- पीएमआरडीएच्या औंध कार्यालयात तासन्तास रांगा
- हरकती नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
हिंजवडी – पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आरखड्या (डीपी प्लॅन) विरोधात हरकती व आक्षेप नोंदविण्यासाठी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी तोबा गर्दी केली होती.
हरकती नोंदविण्यासाठी शेवटचे दोन-तीन दिवस उरल्याने भोर, वेल्हा, मुळशी, खेड, आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर आदी तालुक्यांमधून शेतकरी पीएमआरडीएच्या पुण्यातील औंध येथील कार्यालयात तासन्तास रांगेत उभा होते. तर गावनिहाय व गटनिहाय झोनिंग नकाशे काढून घेण्यासाठी देखील अनेकांची धावपळ चालू होती.
2 ऑगस्टला विकास प्राधिकरणाने समाविष्ट गावाचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर महिन्याच्या आत आक्षेप हरकती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, हा प्रारूप आराखडा बिल्डर धार्जिना असल्याच्या प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांपासून राजकीय नेत्यांमधून उमटत होत्या. याबाबत मुळशी तालुक्यात तर अनेकांनी आमदार, खासदारांसह पालक मंत्र्यांकडे साकडे घातले आहे.
गेल्या आठवड्यात खासदार सुप्रिया सुळे मुळशीच्या दौऱ्यावर आल्या असता त्यांना प्रत्येक गावोगावी प्रारूप आराखड्याच्या समस्यांचा पाढा ऐकून घ्यावा लागला. अखेर जनसमुदयाचा विरोध पाहता जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याचे समाधान होत नाही तोपर्यंत अंतिम विकास आराखडा मंजूर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका सुळे यांना घ्यावी लागली. त्यामुळे येत्या काळात शासन व राज्यकर्ते या विकास आराखड्याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
अनेक शेतकऱ्यांना हरकती नोंदविण्यासाठी वकिलांचा सल्ला देखील घ्यावा लागत असल्याने कित्येक जणांचा वेळ व पैसा वाया जात असल्याने या हरकती नोंदविण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी उपस्थित नागरिकांनी केली आहे.
ऑनलाइन तक्रार सुविधेचा वापर कमीच
पीएमआरडीएने प्रारूप विकास आराखड्यावरील आक्षेप हरकती नोंदविण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा देखील सुरू केली आहे. त्यासाठी तक्रारी नोंदविण्याकरिता प्राधिकरणाने िीा.व.श्श्रिरपपळपससारळश्र.लो हा ई-मेल आयडी प्रकाशित केला आहे. मात्र, ऑनलाइन पेक्षा ऑफलाइन तक्रारी जास्त प्रमाणात येत असल्याचे कार्यालयात होणाऱ्या गर्दीवरून दिसून येते.
आक्षेप, हरकती घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात आम्ही शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय आलेला नाही. परंतु आम्ही तालुका स्तरावर आमचे कर्मचारी नियुक्त करून तिथेही अर्ज घेण्याची सुविधा करून दिली आहे.
– अभिराज गिरकर, नगररचनाकार प्राधिकरण