अहमदाबाद – गुजरातमधील नवीन धर्मांतरविरोधी कायद्यातील विवाह विषयक काही तरतूदींना गुजरात उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. नागरिकांचा अनावश्यक छळ होऊ नये म्हणू ही हंगामी स्थगिती देण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
स्वेच्छेने आंतरधर्मिय विवाह करणाऱ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून या तरतदींना स्थगिती देण्यात आली आहे, केवळ आंतरधर्मिय विवाह असल्याने संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे या स्थगितीच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे.
कायदे तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा संपूर्ण कायदाच राज्यघटनेच्या आणि धर्म निवडण्याच्या स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, अशी टीका करण्यात येते आहे.
गुजरातमधील धर्मांतर बंदी कायद्याद्वारे विवाहासाठी फसवणूक करून धर्मांतर करणाऱ्याना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारचा कायदा मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातही करण्यात आला आहे. गुजरातमधील भाजप सरकारने अद्याप या स्थगितीबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.