– ऍड. हृषीकेश काशिद
अंमलीपदार्थांचे ग्राहक किंवा पीडित होण्यापासून तरुणांना रोखणे समाजाच्या हाती आहे. आज जागतिक अंमलीपदार्थ विरोधी दिन. त्याबाबत…
संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने 26 जून हा दिवस “अंमलीपदार्थ विरोधी दिन’ असावा, हा निर्णय 1987 मध्ये संयुक्त राष्ट्रासमोर मांडला. जगभरात चालू असलेल्या अंमलीपदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापारावर नियंत्रण आणायचे आणि संपूर्ण जग अंमलीपदार्थमुक्त कसे होईल यासाठी प्रयत्न करायचा, जेणे करून बेकायदेशीर अंमलीपदार्थांचा वापर, जी जगासमोरील सर्वांत मोठी समस्या होती त्याला वाचा फुटली.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या 2019 सालच्या अहवालानुसार भारतात नशेच्या पदार्थांची तस्करी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली दिसत आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतातील एक ते तीन टक्के लोक नशेच्या पदार्थांच्या सेवनावर अवलंबून आहेत. प्रचंड प्रमाणातली वाढती मागणी आणि सुलभ पुरवठा ही या वाढत्या नशेची प्रमुख कारणे आहेत.
भारताचे भौगोलिक स्थान आणि प्रचंड लोकसंख्या यामुळे आपले हातपाय पसरण्यासाठी नशेचा धंदा करणाऱ्या टोळ्यांना भारतात सुवर्णसंधी वाटते. भारतात अंमलीपदार्थ येतात कुठून, असा विचार केला असता, भारताच्या साधारण पश्चिमेला अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि इराण ही राष्ट्रे अफू, चरस, गांजा इत्यादी अंमलीपदार्थ पिकवणारे देश आहेत.
याला “गोल्डन क्रीझंट’ असे म्हणतात. कारण, अंमलीपदार्थांच्या उत्पादन आणि विक्रीतून ते विक्रमी उत्पन्न मिळवतात. अर्थातच यातला बराचसा पैसा इसिस, तालिबान वगैरे दहशतवादी गटांच्या दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी वापरला जातो. पूर्वेला म्यानमार, लाओस आणि थायलंड या देशांतून ईशान्य भारतामार्गे अंमलीपदार्थांची तस्करी प्रामुख्याने भारतात होते. या गटाला “गोल्डन ट्रॅंगल’ असे म्हटले जाते.
ज्या पदार्थांच्या सेवनाने माणसाला विशिष्ट प्रकारची सुस्ती, नशा, तार किंवा धुंदी येते. त्यांना रुढार्थाने मादक पदार्थ किंवा अंमलीपदार्थ म्हणतात. अफू व त्यापासून तयार केलेले मॉर्फीन, हेरॉइन इ. पदार्थ, कोकेन, भांग, गांजा, चरस वगैरे पदार्थांचा मादक पदार्थात समावेश केला जातो. सिंथेटिक अंमलीपदार्थ आणि आता घातक जीवघेणा एमडीचा (मेफेड्रॉन) वापर होऊ लागला आहे.
भारतात एनडीपीएस ऍक्टनुसार (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्राफिक सब्सटन्सेस ऍक्ट-1985) नशिले पदार्थ वापरणे गुन्हा आहे. ड्रग्ज तुम्ही तुमच्यासाठी वापरा किंवा दुसऱ्या कामासाठी वापरा, तो गुन्हाच आहे. त्याला दंड हा ड्रग्स किती प्रमाणात वापरतो याच्यावर अवलंबून असतो.
जर एखाद्याला ड्रग्ज बाळगण्यासाठी किंवा सेवन केल्यामुळे शिक्षा झाली असेल आणि त्याची सुधारायची इच्छा असेल तर तो एखाद्या डी-ऍडिक्शन सेंटरमध्ये उपचार घेऊ शकतो. त्याने उपचार मध्येच थांबवले आणि परत व्यसनाकडे वळाला तर त्याला परत शिक्षा होऊ शकते.
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद फार कठोर आहे. कमीत कमी 10 वर्षांपासून जास्तीत जास्त जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर एखादा आरोपी या गुन्ह्यात दुसऱ्यांदा दोषी ठरला तर त्याला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. ही तरतूद आतापर्यंत बंधनकारक होती.
मात्र, 2012 मध्ये उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणामध्ये फाशीच्या शिक्षेवरील अपील ऐकताना ही अट शिथिल करत ती बंधनकारक नसल्याचा निकाल दिला होता. खटला चालविणाऱ्या न्यायमूर्तीला वाटले तरच तो एखाद्याला फाशीची शिक्षा सुनावू शकतो, असेही न्यायालयाने विशेषकरून स्पष्ट करीत प्रकरण शिक्षेवरील निर्णयासाठी पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग केले होते.
शिक्षा फार कठोर असल्याने पुरावे हे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि चपखल आहेत की नाही हे पाहण्याकडे न्यायाधीशांचा कल असतो. त्यामुळे पुराव्यांतील वा सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतील एखादी किरकोळ चूकही आरोपी निर्दोष सुटण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
न्यायालयातही केवळ जप्त केलेल्या अंमलीपदार्थाचा साठा हा हिरॉइन, चरस वा तत्सम पदार्थांचा होता हाच अहवाल सादर केला जातो. परिणामी, खटला तेथेच गमावण्यासारखे असते. महिला आरोपींचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये महिला हवालदाराच्या वरच्या पदावरील अधिकाऱ्याने आरोपीची झडती घेणे कायद्याने अनिवार्य आहे. परंतु त्याचेही पालन केले जात नाही.
अंमलीपदार्थांविरोधात संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालात “वी आर फायटिंग अ लुजिंग बॅटल’ असे वक्तव्य करण्यात आले होते. दहशतवाद्यांच्या संघटनाही ड्रग्ज व्यापारात आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 47 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणि जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी (औषधीय प्रयोजनाव्यतिरिक्त)
मादक पदार्थांवरील बंदीची मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार 2011 मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर केले; परंतु लोकसहभाग कमी दिसून येतो आहे. यासाठी आता सामाजिक जनजागृती गरजेची आहे.