15 दिवसांत परवानगी मिळणार
पुणे – करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने “मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन’ ही योजना हाती घेतली आहे. राज्यात 3 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन (प्रतिदिन) उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेंतर्गत ऑक्सिजन निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच प्रकल्पांना अवघ्या 15 दिवसांत परवानगी मिळणार आहे.
राज्या प्रत्येक जिल्ह्यात कमीतकमी एक ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारल्यास त्या-त्या जिल्ह्यांची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता अधिक होती. याकाळात राज्यात ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णांची संख्या मोठी होती. यामध्ये ऑक्सिजनची मागणी वाढली.
त्यामुळे निर्माण झालेला 100 टक्के ऑक्सिजनचे वितरण हे वैद्यकीय कारणासाठीच करण्यात येत आहे. दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा, परराज्यांतून मागवण्यात आलेला ऑक्सिजन या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने याबाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्धार केला आहे.
मागणी वाढण्याची शक्यता
सद्यस्थितीत राज्याची ऑक्सिजन निर्मितीची क्षमता 1 हजार 300 मे.टन प्रतिदिन असून 1 हजार 800 मे.टन एवढ्या प्राणवायूची मागणी आहे. करोना प्रादुर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ऑक्सिजनची मागणी 2 हजार 300 मे.टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे.
ऑक्सिजन निर्मिती उद्योग घटकांना प्रोत्साहन
* विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदुरबार आणि रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग
* क्षेत्रात पात्र गुंतवणुकीच्या कमाल 150 टक्के व उर्वरित महाराष्ट्रातील इतर क्षेत्राकरिता 100 टक्के इतके प्रोत्साहन.
* 100 टक्के ढोबळ राज्य वस्तू व सेवा करावर परतावा.
* मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी
* भांडवली गुंतवणुकीनुसार अनुदान
* एमआयडीसीमध्ये भूखंड दरामध्ये सवलत