– ॲड. हृषिकेश काशिद
आज जागतिक जलदिन. 2021 या वर्षाची जलदिनाची थीम “पाण्याला महत्त्व देणे’ (व्हॅल्युइंग वॉटर) ही आहे. त्यानिमित्त…
जागतिक जलदिन साजरा करण्याची सुरुवात 1993 सालापासून झाली. हा दिन साजरा करण्याचे श्रेय माधवराव चितळे यांचेकडे जाते. त्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी जगाला प्रवृत्त केले. याच वर्षी डॉ. चितळे यांना स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिळाला. “वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चा मागील ग्लोबल रिस्क अहवाल आपणास काय सांगतो, तर भयंकर परिणामी ठरू शकणाऱ्या प्रमुख दहा जागतिक समस्यांमध्ये पाणी प्रश्नाला तिसऱ्या स्थानावरील गंभीर समस्या मानण्यात आले.
पाणी म्हणजे जीवन. पृथ्वीवर जीवसृष्टी टिकवण्यासाठी पाणी अत्यंत मौल्यवान आहे. जीवसृष्टी पृथ्वीवर उदयास आल्यापासून पाण्याचा वापर करीत आहे. मानवी जीवन व पर्यावरणातील महत्त्वाचा दुवा पाणी आहे. जलस्रोतांच्या सान्निध्यात अनेक मानवी संस्कृती बहरल्या व लयास देखील गेल्या, असा आपला इतिहास आहे. जागतिक लोकसंख्येच्या 18 टक्के लोकसंख्या भारतात आहे, तर जगाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ 2.4 टक्के क्षेत्रफळ भारताचे आहे. पृथ्वीवरील उपलब्ध जलसंपदेपैकी 97 टक्के पाणी हे समुद्रात तर दोन टक्के पाणी बर्फ स्वरूपात असून केवळ 1 टक्का पाणी मानवाच्या विविध गरजांसाठी उपलब्ध आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या नऊ अब्ज किंवा त्यापेक्षा अधिक होईल. या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात पाणी व ऊर्जेची गरज असते त्यातही पाणी खूप जास्त लागते. आपल्याकडे सर्वात जास्त पाणी शेतीसाठी लागते. भारतात पडणारा पाऊस हा अनियमित व अनिश्चित स्वरूपाचा असल्याने प्राचीन काळापासून शेतकऱ्यांनी विहिरी, तळींद्वारे जमिनीत पाणी पुरवठा करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले.
हिमालयातील तीन नद्या एकूण पाण्याच्या 60 टक्के गरज भागवतात. त्यावरून या नद्यांचे महत्त्व लक्षात येते. हिम व बर्फ वितळणे यावर त्यांचा प्रवाह अवलंबून आहे. त्यामुळे या नद्यांवर हवामान बदलाचा लगेच परिणाम होतो. हिमनगाच्या वितळण्याचे प्रमाण यापुढे वाढत जाणार आहे. त्यामुळे भारताला हवामान बदलाचा जास्त धोका आहे. यामुळे पुराचे प्रमाण वाढले आहे. भारतात गोड्या पाण्याचे वितरण असमान आहे. ते गंगा-ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात सर्वाधिक 64 टक्के, दख्खनच्या पठारावर 19 टक्के आणि दक्षिणेला 8 टक्के तर थरच्या वाळवंटात 9 टक्के आहे. अशा प्रकारच्या असमानतेमुळे भारतात काही भागांत प्रचंड पर्जन्यामुळे पूर व काही भागांत दुष्काळ असतो. आपल्या देशात शहरीकरण, औद्योगिकीकरणामुळे जलसंपदेवर अतिरिक्त भार पडत आहे. जलसंपदा निष्काळजीपणे वापरणे हे धोक्याचे असून जलसंवर्धन करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
वाढत्या वायू प्रदूषणाचा दुष्परिणाम हवामानावर होतो त्याची परिणती म्हणजे अल् निनो, त्सुनामी, चक्रीवादळे. यामुळे पर्जन्यमान लांबते. परिणामी अवर्षणग्रस्त परिस्थिती निर्माण होते. जगातील 78 कोटी लोक असे आहेत, की ज्यांना पिण्यायोग्य पाणी मिळत नाही. 1991 नंतर आशिया खंडाला जलसंकटाने वेढा घातला. विशेषतः भारत “जलताणा’ने ग्रासला आहे. भारतात दरडोई दर दिवशी 80 लिटर पाणी शहरात उपलब्ध होते परंतु काही ग्रामीण भागात 50 लिटरसुद्धा होत नाही. महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील जनतेला दरडोई दरदिवशी 55 लिटर पाणी हा मापदंड निश्चित केला होता.
2004 पासून जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या जलस्वराज्य कार्यक्रमामध्ये हाच मापदंड 40 लिटरपर्यंत खाली आणण्यात आला. शहरातील मात्र दरदिवशी 70 ते 150 लीटर पाणी पुरवठा करण्याचा मापदंड आहे. ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा आणि सिंचन यासाठी तलावांचे पुनरूज्जीवन अत्यंत निकडीचे आहे. तलावांवरील अतिक्रमणांमुळे कित्येक तलाव बुजवण्यात आले. वाढत्या नागरी वस्तींची गरज भागविण्यासाठी तलावांचे आकार घटत आहेत.
संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांतील सहावे उद्दिष्ट स्वच्छ पेयजल मिळवणे हे आहे. प्रदूषित पाणी पिल्यामुळे विविध आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. नद्यांच्या प्रवाहाच्या वरच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणी वळवले जाणे यामुळे नदीच्या खालच्या भागातील लोकांना फार कमी पाणी मिळते. बऱ्याच बारमाही नद्यांमध्ये त्यातली जीवसृष्टी जगेल एवढेसुद्धा पाणी उन्हाळ्यात शिल्लक नसते. जमिनीवरचे जलस्रोत व भूजल हे परस्परांवर अवलंबून असतात. अधिकप्रमाणात पाणी उपसा होत असल्याने भूजल पातळी अधिक खोल जात आहे. भारतातील अनेक भागात भूजल पातळी चिंताजनक पातळीवर खाली गेली आहे.
भारतातील जलस्रोतांना शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी नियोजन करताना या क्षेत्रातील सध्याच्या आव्हानांबरोबरच भविष्यातील आव्हानांचासुद्धा विचार करावयास हवा. त्यामध्ये विभागनिहाय पाण्याचे वितरण, दूरचे जलस्रोत शहरे व उद्योग याकडे वळविल्यामुळे होत असलेले वाद मिटविणे, नदीतील मूळ परिसंस्थाना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नद्या प्रवाहित करणे, नदीखोरे व्यवस्थापन करून गाळाचे योग्य ठिकाणी निक्षेपण करणे, पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील स्रोतांचे प्रदूषणापासून रक्षण करणे व औषध कंपन्यांतील कचरा रोजच्या वापरातील प्रसाधनांच्या निर्मितीतील गाळ परफ्लोरिनेटेड संयुगे नियंत्रणात आणून त्यापासून जलस्रोतांचे रक्षण करणे ही आगामी काळातील आव्हाने आहेत.
पाणी हे केवळ कृषी, उद्योग व जलवाहतूक यासाठीच महत्त्वाचे नसून वनीकरण, सुशोभीकरण आणि पर्यावरण यासाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पुढे होणाऱ्या गंभीर परिणामांमुळे जलतज्ज्ञ यावर उपाय शोधत आहेत. त्यामध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सिंचनाचे नवीन प्रकल्प, पुराच्या पाण्याचे नियोजन, नदीजोड प्रकल्प इत्यादी नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवत आहेत.