- अनधिकृत वृक्षतोड प्रकरणी 25 खटले दाखल
- 152 झाडे विनापरवाना तर, 1 हजार 334 झाडे परवानगी घेऊन तोडली
पिंपरी – शहरात आठ महिन्यांमध्ये 152 झाडे विनापरवाना तर, 1 हजार 334 झाडे परवानगी घेऊन तोडण्यात आली आहेत. अनधिकृत वृक्षतोड प्रकरणी महापालिका उद्यान विभागामार्फत आत्तापर्यंत 25 खटले दाखल करण्यात आले आहेत. शहरात वृक्षतोड वाढल्याने हरित क्षेत्र कमी होण्याचा धोका वाढला आहे. एकीकडे प्रदूषण वाढत असतानाच शहरात मात्र वेगवेगळ्या कारणांसाठी प्राणवायू देणाऱ्या वृक्षांची कत्तल केली जात आहे.
पर्यावरण संवर्धनासाठी शहरातील हरित क्षेत्र टिकविणे गरजेचे आहे. सध्या रस्तारुंदीकरणात येणारी झाडे पाडली जात आहेत. त्याशिवाय, महापालिका स्थापत्यविषयक कामकाजात अडथळा ठरणारी झाडे तोडली जात आहेत. त्याशिवाय, नागरिक, नगरसेवक यांच्याकडून झाडे काढण्यासाठी आलेल्या अर्जानुसार परवानगी दिली जाते. त्याशिवाय, धोकादायक, वाळलेली झाडे काढली जातात. वादळामुळे रस्त्यावर पडणारी झाडे हटविली जातात.
मनपा मालकीच्या जागेतील झाडे महापालिका प्रशासनाकडून काढण्यात येतात. तर, खासगी मालकीच्या जागेतील झाडे स्वत: जागा मालकाकडून काढली जातात. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिलपासून आत्तापर्यंत 250 प्रकरणांमध्ये 1 हजार 334 झाडे पूर्णत: काढण्यासाठी उद्यान विभागाकडून मंजुरी दिलेली आहे. तर, 123 झाडांच्या पुर्नरोपणाला परवानगी दिली आहे. शहरामध्ये अनधिकृत वृक्षतोडीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. मार्चपासून आत्तापर्यंत 152 झाडे अनधिकृतपणे तोडण्यात आली आहेत.
देशातील कोणत्याही बड्या शहरात वृक्षतोड होणार असल्यास सेलिब्रिटींसह पर्यावरणप्रेमी आवाज उठवितात. शहरातही त्याचे पडसाद उमटताना दिसतात. एवढेच नव्हे तर सोशल मीडियावर बाहेरील शहरांमध्ये होणाऱ्या वृक्षतोडीवर भरभरुन लिहिले जाते. परंतु शहरात होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत मात्र कुणीही आवाज उठविताना दिसत नाही.
नऊ हजार झाडांचे रोपण
महापालिकेकडून चालू आर्थिक वर्षात 1 एप्रिलपासून 29 ऑक्टोंबर अशा सात महिन्यांच्या कालावधीत 9 हजार 26 झाडे लावण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक पाच हजार झाडे शहरातील गृहरचना संस्थांमध्ये लावण्यात आली आहेत. 2 हजार 247 झाडे आठ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत लावण्यात आली आहेत. रोपवाटिकेतून विक्री आणि वाटपाद्वारे एकूण 1 हजार 479 झाडांचे रोपण करण्यात आले. तर, निगडी-प्राधिकरण येथील दुर्गादेवी टेकडी येथे 300 झाडे लावण्यात आली आहेत. शहराची लोकसंख्या आणि पर्यावरणाची स्थिती पाहता नऊ हजार रोपांची लागवड ही खूपच अत्यल्प संख्या आहे.
वृक्षतोडीसाठी परवानगी न घेतलेल्या प्रकरणांमध्ये महापालिकेकडून खटले दाखल केले जात आहेत. त्याशिवाय, नोटीसा बजावणे, दंड आकारणे अशी कारवाई देखील करण्यात येत आहे. मार्चपासून आत्तापर्यंत 54 जणांना नोटीसा बजावल्या आहेत. तर, 25 प्रकरणांमध्ये महापालिकेने खटले दाखल केले आहेत.
– प्रकाश गायकवाड, उद्यान अधिक्षक (वृक्ष संवर्धन)