पिंपरी, दि. 2 (संदीप घिसे) -उद्योगनगरी, कामगारनगरी अशी पिंपरी चिंचवड शहराची ओळख आहे. मात्र उद्योगांच्या जागांवर निवासी इमारती उभारण्याचा उद्योग सध्या जोरदार सुरू आहे. जिथे शेकडो कोटींचे उद्योग उभे राहून हजारो हातांना काम मिळणे अपेक्षित होते तिथे टोलेजंग इमारती उभ्या करुन कोट्यवधी रुपये कमावले जात आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर हळूहळू उद्योगनरीची ओळख पुसण्यास सुरुवात झाली आहे. औद्योगिक विभागाचे भूखंड निवासीमध्ये रुपांतरित करण्याचा कायदा (आय टू आर) लागू झाल्यापासून 76 उद्योगांनी गाशा शहरातून गुंडाळला आहे. या कंपन्यांच्या जागेवर निवासी भूखंड उभे राहणार असल्याने कायद्यानुसार त्यांनी आपल्याकडील जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी महापालिकेला हस्तांतरित केल्या आहेत. उद्योगांचे स्थलांतर हा उद्योगनगरीसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
पिंपरी चिंचवड शहर उद्योगांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. आजमितीला शहरात पाचशे ते एक हजार कोटी इतकी उलाढाल असलेल्या 50 हून अधिक कंपन्या आहेत. तर या कंपन्यांना छोटे-छोटे स्पेअर पार्ट पुरविणारे 10 हजारांहून अधिक लघुउद्योग आहेत. हाताला काम मिळत असल्याने देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले नागरिक येथे स्थायिक झाले आहेत. तर शहरातील तळवडे आणि शहरालगत हिंजवडी येथे आयटी पार्क आल्याने शहरातील जमिनीला सोन्याचा भाव आला. येथील भूमिपुत्रांनी जमिनी विकून त्यावर मोठमोठे टॉवर उभे राहिले आहेत. घराच्या किंमती वाढत असल्याने मोठे-मोठे उद्योजक बांधकाम व्यवसायात उतरले आहेत. येथील जमिनीला किंमत आल्याने किंवा इतर कारणामुळे अडचणीत आलेल्या उद्योजकांनी आपली कंपनी बंद करीत शहरातून गाशा गुंडाळण्यास सुरवात केली आहे. कंपन्यांच्या जागेवर आता टोलेजंग इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. उद्योगांसाठी कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी आता कोट्यावधी रुपयांना विकल्या जात आहेत.
आय टू आर’चे फायदे
कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड महापालिकेला मिळणार आहेत.
मिळालेल्या भूखंडातून नागरिकांना सुविधा देता येणार
उद्योगांच्या जागेवर निवासी संकुले निर्माण झाल्यास मुबलक घरे मिळणार
‘आय टू आर’चे तोटे
उद्योग बंद झाल्याने कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड
मोठे उद्योग बंद झाल्याने लघुउद्योजकांचे कामही कमी होणार
उद्योग बंद झाल्याने शहरातील उलाढाल कमी होऊन मनपाच्या उत्पन्नातही घट होणार
कायदा काय म्हणतो
जे उद्योग चालू नाहीत किंवा जे बंद केले जाणार आहेत त्यांच्या संदर्भात निवासी वापराला जमीन देताना कामगारांची सर्व कायदेशीर देणी कंपनीने दिली पाहिजेत. त्यानंतरच कामगार आयुक्त यांचेही ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे. तथापि, औद्योगिक क्षेत्रातील कोणत्याही मोकळ्या जमिनीच्या संदर्भात जेथे उद्योग कधीच अस्तित्वात नव्हते, कामगार आयुक्तांकडून एनओसी आवश्यक नाही.
या जागेचा वापर कशासाठी केला जातो
महापालिकेला “आय टू आर’मध्ये मिळालेल्या जागेवर इलक्ट्रिक उपकेंद्र, बस-स्टेशन, सब-पोस्ट ऑफिस, पोलीस चौकी, उद्यान, खेळाचे मैदान, शाळा, दवाखाना आणि आवश्यक वाटतील अशा इतर सुविधांसाठी या जागेचा वापर महापालिकेकडून होत आहे.
महापालिकेलाही जमीन
दोन हेक्टरपर्यंत कंपनीची जागा असल्याने त्यातील 10 टक्के जागा महापालिकेला मिळते. तसेच दोन हेक्टरपेक्षा अधिक जागा कंपनीची असल्यास त्यातील 15 टक्के जागा महापालिकेला मिळते.