नवी दिल्ली – गुजरात सरकारने राज्यातील इतर मागासवर्गीयांना पंचायत, महापालिका आणि महानगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. “ओबीसी’ आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ही घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
पंचायत कायद्यात अधिसूचित केलेल्या भागांमध्ये बहुतेक भाग आदिवासी बहुल आहेत. तेथे “ओबीसी’चे आरक्षण पूर्वीप्रमाणे 10 टक्के लागू होणार आहे. त्याचप्रमाणे अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातींचे आरक्षण जसे आहे, तसे कायम राहणार आहे. तसेच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही प्रकारे ओलांडली जाणार नाही, असे गुजरात सरकारने म्हटले आहे.
न्या. झवेरी आयोगाच्या अहवालानुसार हे आरक्षण लोकसभा निवडणुकांपूर्वी जाहीर करण्यात आले आहे. “ओबीसीं’चे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार असायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित राहिला होता आणि निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्या. झवेरी आयोगाच्या हवालानुसार मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने गुजरातमधील “ओबीसीं’ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. ही शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने आज मंजूर केली. गुजरातमधील मंत्री आणि सरकारचे प्रवक्ते ऋषीकेश पटेल यांनी पत्रकाराना याबाबतची माहिती दिली.
यापूर्वी गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये “ओबीसीं’ना 10 टक्के आरक्षण होते. आता 27 टक्के आरक्षण केल्यामुळे पंचायत, नगर पालिका आणि महापालिकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे पटेल यांनी सांगितले.