पुणे – राज्यातील शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यात “एक गाव, एक बालरक्षक’ मोहीम राबविण्यात आली. यांतर्गत 26 हजार 606 बालरक्षकांची नियुक्ती केली आहे. यातून आता बालरक्षक चळवळ अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. त्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकांना शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, बालकांनी नियमित शाळेत येणे आणि दर्जेदार शिक्षण मिळणे हा हक्क प्राप्त झाला आहे. करोनामुळे बालकेही मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होण्याची शक्यता अधिक आहे. बालके शाळाबाह्य होऊ नये म्हणून बालरक्षक चळवळ सुरू केली आहे. त्यानुसार “एक गाव एक बालरक्षक’ ही मोहीम राबविण्यात आहे.
प्रत्येक शिक्षक हा बालरक्षकच आहे. निस्वार्थीपणे बालकांबाबत काम करण्याची तळमळ असणाऱ्या कोणत्याची व्यक्तीला बालरक्षक म्हणून शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले होते. गावातील प्रत्येक बालरक्षकावर समन्वयाची जबाबदारी आहे. बालरक्षकाचे नाव शाळेच्या व ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागावर लावण्याचे बंधणही घातले आहे. शाळेत दाखल असलेल्या सर्व बालकांना पाठ्यपुस्तके मिळाल्याची खात्री करणे, शाळा बंद असल्या तरी ऑनलाइन शिक्षण बालकांपर्यंत पोहोचविणे, बालकांचे स्थलांतर कसे रोखता येईल यासाठी मदत करावी, शाळाबाह्य बालकांचा सतत आढावा घ्यावा लागणार आहे.
यापूर्वी “एक शाळा, एक बालरक्षक’ अशा नियुक्त्या केल्या होत्या. आता प्रत्येक गावात एका बालरक्षकाची नियुक्ती केली आहे. या बालरक्षकांना आगामी कालावधीत विशेष प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी मोबाइल ऍपचा वापर करण्याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घोषणा केलेली आहे. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. बालरक्षकांच्या नोंदणीसाठी सुरू केलेली ऑनलाइन लिंक एक वर्षापूर्वीच बंद झाली आहे. ही लिंक पुन्हा सुरू केल्यास बालरक्षकांची संख्या आणखी वाढू शकणार आहे.