सिंहगड रस्ता, दि. 19 (जयंत जाधव ) – न्यायालयाच्या आदेशानुसार डिसेंबर 2017 मध्ये 11 व त्यानंतर जून 2021 मध्ये 23 अशी 34 गावे महापालीकेत समाविष्ट करून घेण्यात आली. मात्र, आगामी महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय फायद्यासाठी यातील 23 गावे वगळण्याच्या हालचाली शिंदे-फडणवीस सरकारने 23 गावे पालिकेतून वगळण्याचा घाट घातला आहे, याला सर्व पक्षीय हवेली तालुका कृती समितीने कडाडून विरोध करण्यात आला आहे.
शिंदे गट- भाजप (फडणवीस) सरकारकडून महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्व पालिकेत समाविष्ट 23 गावे वगळण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूूमीवर धायरी येथे हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या वर्षी जून 2021 मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 23 गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत केला आहे. ही 23 गावे पालिकेतून वगळल्यास न्यायालयाचा अवमान होणार आहे. हवेली तालुका कृती समीतीच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे शहरा सभोवतालच्या 34 गावांचा दोन टप्प्यांत महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. या बाबत राज्यसरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते, असे असताना महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय फायद्यासाठी 23 गावे पालिकेतून वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर गतवर्षी उर्वरित 23 गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने भाजपसाठी पूरक ठरणारी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब केला. आरक्षणेही जाहीर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुकीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही रद्द करण्यात आले तसेच चार सदस्यीय प्रभाग रचनेस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयाला पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर सुनावणी सुरू असून 19 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, कृती समितीच्या बैठकीस राजाभाऊ रायकर, पोपटराव खेडेकर, संदिप तुपे, मिलिंद पोकळे, अमर चिंधे, संदिप चव्हाण, बाळासाहेब हगवणे, शेखर मोरे, आदींसह कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.
महापालिका हद्दीत सुरुवातीला 11 गावांचा समावेश करण्यात आला. त्या सर्व गावांचा एक द्विसदस्यीय प्रभाग करून तेथे निवडणूक घेण्यात आली. त्या निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी एक जागा मिळाली. महापालिकेत समाविष्ट 23 गावे वगळली तर महापालिकेत निर्विवाद सत्ता मिळविण्यात भाजपला फायदा होईल, या राजकीय आशेने राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. – श्रीरंग चव्हाण पाटील, अध्यक्ष, हवेली तालुका कृती समिती
महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांत अद्याप नागरी सुविधा, विकासकामे सुरू झालेली नाहीत. गावाच्या विकासाला चालना मिळाली नाही. मात्र कोट्यवधी रुपयांचा कर जमा केला जात आहे. अकरा गावांचा विकास आराखड्याला अद्याप मंजुरी नाही, तर 23 गावांचा विकास आराखडा हा पीएमआरडीएकडे तयार आहे. अशातच आता गावे वगळल्यास राजकारण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. – संदीप तुपे, माजी उपसभापती, हवेली पंचायत समिती
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडूनही तीव्र विरोध
विश्रांतवाडी (प्रकाश बिराजदार) -पुणे महापालिकेत महाविकास आघाडी सरकारने समाविष्ट केलेली 23 गावे पुन्हा महापालिकेतून वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने याला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा तिव्र विरोध दर्शविला आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये प्रचंड प्रमाणात नागरी सुविधांची समस्या आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून या समस्या सुटाव्यात आणि गावांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ही 23 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता कचरा, सांडपाणी, रस्ते, विद्युत व्यवस्था अशा प्राथमिक सोयीसुविधा या गावांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
महापालिका निवडणुकीनंतर प्रत्येक गावांना त्यांच्या हक्काचे नगरसेवक मिळाल्यानंतर गावांचा विकास अधिक वेगाने होऊ शकेल, अशी परिस्थिती असतानाच महापालिका निवडणुकीत पूर्वीच ही 23 गावे वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. खरोखरच अशा पद्धतीने जर काही हालचाली सुरू असेल तर त्या समाविष्ट गावांवर अन्यायकारक ठरणार आहेत. समाविष्ट केलेली गावे वगळण्याची चूक राज्य सरकार करीत असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी यांनी म्हटले आहे.
गावे वगळण्याचा निर्णय होत असेल तर हा त्या गावांतील नागरिकांवर मोठा अन्याय आहे, या गावांच्या विकासासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बांधील आहे. यासाठी महापालिकेने अनुदान द्यावे, अशी मागणी आम्ही महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. त्यामुळे गावे वगळण्यास माझा आणि आमच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा तीव्र विरोध आहे. तो कायम राहील. वेळप्रसंगी आम्ही त्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही करू. – सुनील टिंगरे, आमदार