नवी दिल्ली – शहरातील स्थलांतरित नागरिकांना किफायतशीर दरात निवारा मिळावा त्याचबरोबर घर मालकांना घर भाड्याने देणे सोयीचे व्हावे याकरिता लवकरच आदर्श घरभाडे कायदा अंमलात येणार असल्याचे केंद्रीय घर बांधणी आणि नगर व्यवहार सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांनी सांगितले.
या कायद्याचा मसुदा अगोदरच चर्चेसाठी जारी करण्यात आला होता. विविध व्यक्ती आणि संस्थांनी केलेल्या सूचनांच्या आधारावर आता कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार झाला आहे. लवकरच सांसदीय प्रक्रियेमधून या कायद्याला मंजुरी दिली जाईल.
या कायद्याबाबत राज्य सरकारशी विचारविनिमय चालू आहे. घर भाड्याने देण्यास सध्याच्या गुंतागुंतीच्या व संदिग्ध नियमामुळे घर मालक घाबरतात. त्यामुळे सध्या शहरांमध्ये 1 कोटी 10 लाख घरे पडून आहेत. कायदा आल्यानंतर या घराचा उपयोग होण्यास मदत होईल. या कायद्यात भाडे वाढविण्यासंदर्भात घर मालक तीन महिन्याअगोदर भाडेकरूस लेखी नोटीस देईल. जर गरजेपेक्षा जास्त काळ भाडेकरू घरात राहिल्यास तर त्याला दंड आकारण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी भाडे नियंत्रक राहतील.
दुर्गाशंकर मिश्रा म्हणाले की, भारतातील रिऍल्टी क्षेत्राचे पुनरुज्जीवित झाले आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करून तयार घरे विकण्यासाठी चालना दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाबद्दल हाउसिंग डॉट कॉम कंपनीचे समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव अगरवाल यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सध्या शहराकडे लाखो स्थलांतरित कामगार, कर्मचारी येत असूनही त्यांना घर भाड्याने घेण्याची औपचारिक व्यवस्था नाही. त्यामुळे त्यांची कुचंबणा होते. आता नव्या कायद्यामुळे शहरात येणाऱ्या नागरिकांचा प्रश्न सुटू शकेल. त्याचबरोबर घर भाड्याने देणाऱ्या नागरिकांनाही औपचारिक नियमावली उपलब्ध होईल. शहरांमध्ये भाड्याने द्यायच्या घराच्या निर्मितीला चालना मिळेल, असे अगरवाल म्हणाले.