- प्रस्तावित इमारत रद्द होण्याची शक्यता : निविदाप्रक्रिया लांबणीवर
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेची सद्यस्थितील इमारत कामकाजासाठी अपुरी पडत आहे. त्यामुळे महापालिकेसाठी नवीन इमारत बांधण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली होती. परंतु, या प्रकल्पाच्या सुरूवातीलाच निविदेवर मोठ्या प्रमाणावर झालेले आरोप, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी घेतलेले आक्षेप आणि थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घालत प्रशासनाचे कान टोचल्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच जागेची निवड चुकल्याचाही आरोप होऊ लागल्याने या इमारतीचे कामच रद्द होण्याची शक्यता बळावली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराची ओळख म्हणून महापालिका भवनाकडे बघितले जाते. पुणे-मुंबई महामार्गावर पिंपरीमध्ये महापालिकेची भव्य प्रशासकीय इमारत आहे. ही इमारत प्रशासकीय कामकाजासाठी अपुरी पडते. हे कारण पुढे करत मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन महापालिकेने सुरू केले होते. सध्याच्या पालिका मुख्यालयापासून काही अंतरावर सहा एकराचा भूखंड महिंद्रा कंपनीकडून “आयटूआर’अंतर्गंत महापालिकेला मिळाला आहे. या आरक्षित भूखंडावर चार एकर जागेत नऊ मजली इमारत बांधण्यासाठी 245 कोटी रुपयांची निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. पदाधिकारी, गटनेत्यांची बैठक घेऊन कोणत्या मजल्यावर कोणी बसावे याचाही आराखडा तयार करण्यात आला होता. तसेच नवीन इमारत झाल्यावर जुन्या इमारतीचे काय करायचे याबाबतही निर्णय घेण्यात आला होता.
नवीन इमारत बांधण्यासाठी सुरुवातीला सुमारे 200 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला असताना सत्ताधाऱ्यांनी आणखी 100 कोटींची तरतूद या भवनासाठी वाढवून घेतली. तर, प्रशासनाने जवळपास अडीचशे कोटींची निविदा काढली. सल्लागार संस्थेपासूनच या निविदेवर संशय व आरोप होऊ लागला. भाजपच्याही अनेक नगरसेवकांनीही आक्षेप घेतले. तर विरोधकांनी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करत अजित पवारांकडे तक्रार केली.
सत्ताधारी व प्रशासनाने निवडलेली जागा ही महापालिका भवनासाठी अयोग्य असल्याची ओरड सर्वच स्तरातून येऊ लागली. यानंतर थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्याने त्यांनी या कामामध्ये लक्ष घालत सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यावरच काम पुढे न्यावे, अशा शब्दात आयुक्तांचे कान टोचले. तसेच नव्याने बैठक घ्यावी, योग्य नियोजन आणि योग्य जागा यावर सर्वसहमतीने निर्णय घ्यावा, अशी तंबीही दिली. सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत याबाबत निर्णय घ्यावा, पुढील पन्नास वर्षांचे नियोजन करावे यासह अनेक सूचना केल्या. त्यामुळे आयुक्तांना नाइलाजाने प्रशासकीय इमारतीची निविदा प्रक्रियेची मुदत वाढवावी लागली होती. वाढविलेली मुदत संपुष्टात आली असून अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
तसेच सर्वपक्षीयांची बैठकही न झाल्याने हे काम थंडबस्त्यात गेले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप, स्वकीयांचा विरोध आणि अजित पवारांची तंबी अशा तिहेरी अडचणीत सत्ताधारी आणि आयुक्त अडकल्याने हा विषय बारगळण्याचीच अधिक चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
अयोग्य जागा निवडल्याने अडचण
या इमारतीसाठी चुकीची जागा आणि निविदा प्रक्रियेतील घाई, सत्ताधाऱ्यांच्या अंगलट आली. थेट उपमुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घातल्यामुळे सत्तेचे जोरावर हा प्रकल्प पुढे रेटणे आयुक्तांना शक्य नाही. सद्यस्थितीत निविदाप्रक्रियाही मार्च महिन्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन इमारत होईल की नाही याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.