भारत आज 75वा प्रजासत्ताक दिवस साजरा करतो आहे. आजच्याच दिवशी आपल्या देशाला संविधान मिळाले होते. 26 जानेवारी 1950 या दिवशी सकाळी 10 वाजून 18 मिनिटांनी भारताचे संविधान लागू झाले होते. त्यानंतर हा देश एक प्रजासत्ताक देश झाला. त्यानंतर सहा मिनिटांनी म्हणजे 10 वाजून 24 मिनिटांनी भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी शपथ घेतली. त्या दिवशी पहिल्यांदा भारताचे राष्ट्रपती म्हणून ते बग्गीत बसून राष्ट्रपती भवनातून बाहेर निघाले होते. या घटनेला सात दशके झाली आहेत. हा काळ मोठा असला तरी एका राष्ट्राच्या वयाचा विचार करता हा तसा फार मोठा प्रवास नाही. तथापि, जे भारतासोबत किंवा किंचित पुढे-मागे स्वतंत्र झालेल्या देशांना साधता आले नाही ते भारताने साध्य करून दाखवले. या देशाने लोकशाही स्वीकारली.
ती रूजली आणि काही अपवादांचा सामना करत अंगी बाणवली. आपली लोकशाही अशीच येणारी असंख्य शतके आणि सहस्त्रके अबाधित राहो अशी खूणगाठ मनाशी बांधूनच आपल्याला वाटचाल करावी लागणार आहे. मात्र, हे मोठे आव्हान आहे. ते पेलण्याची जबाबदारी केवळ कोणा एका व्यक्तीवर, राजकीय पक्षावर, विरोधकांवर, घटनात्मक संस्थांवर, घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींवर नाही, तर संपूर्ण देशावर आहे. त्याकरता सर्वप्रथम ‘असहमतीला तिलांजली’ देत सहमतीची कास धरावी लागणार आहे. शेकडो वर्षे परकीय आक्रमकांचा सामना करत आपण आज येथपर्यंतचा प्रवास केला आहे. आज जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपण आकाशाला गवसणी घातली आहे.
सण-उत्सव आपण जल्लोषात साजरे करतो. संपूर्ण देशाला आनंद देणारे निवडक क्षणही आपण एकोप्याने अनुभवतो. मात्र तरीही कुठेतरी काहीतरी उणीव राहते आहे याची बोच आणि त्याचे प्रत्यंतरही सातत्याने येते. कोणतेही राष्ट्र एका रात्रीत किंवा पंधरवड्यात संपन्न होत नाही किंवा यशस्वी होत नाही. त्याकरता अनेकांचे कष्ट, दूरदृष्टी, त्याग, निःस्वार्थ भावनेने केलेली सेवा आणि समर्पित वृत्ती हीच पाया राहिलेली असते. एकप्रकारे फुटबालचा एक सामना आपण राष्ट्राच्या मंचावर खेळत असतो. त्यात आपल्या सहकार्याकडे आपण बॉल पास करत असतो. गोल कोणीही करो, त्याची नोंद संघाच्या नावावर होत असते. तद्वतच देशाच्या विकासात जी यशोशिखरे आपण आजवर गाठली आहेत त्यामागे हे असेच सांघिक प्रयत्नच महत्त्वाचे होते आणि यापुढेही राहतील याचे स्मरण कायम राहणे आवश्यक आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून देश मुक्त झाला तेव्हा एक विलक्षण उत्साह त्यावेळी सर्वत्र होता.
सर्वच वातावरण भारावलेले होते. आता हे सगळे आपले आहे, आपणच कर्ते आहोत आणि आपणच बर्यावाईटाला जबाबदार आहोत याची जाणीव त्या पिढीला होती आणि तद्नुरूप त्यांनी पुढची वाटचाल केली. ध्येयाने प्रेरित माणसे सर्वच क्षेत्रात कार्यरत होती. अर्थात स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आणि घटनेने सगळ्यांना समानता दिल्यावरही प्रत्यक्ष ती समाजात रूजायला बराच काळ गेला. आजही ती पूर्णपणे तळागाळापर्यंत झिरपली असल्याचे म्हणता येत नाही; पण एक सुरुवात आपण केली होती आणि त्यात बरीच मजल मारली आहे. ज्यांना त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित ठेवले जाते किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यांनाही या असमानतेची आज जाणीव होते आणि ते संघटितपणे आवाज उठवतात. हे एक यशच म्हणावे लागेल.
तसेच कोणाला आपण डावलतो आहोत याची बोच भेदभावाची कृती करणार्याच्या मनालाही असते. हे साध्य करण्यातही आपण यशस्वी झाल्याचे मानता येऊ शकते. हळूहळू हा भेदाभेद नाहीसा होईल आणि एक राष्ट्र म्हणून अथवा एक समाज म्हणून आपण सगळे एकरूप होऊ असा विश्वास आपल्या राष्ट्रपुरूषांना होता. त्या दिशेने त्यांनी स्वत: पावले उचललीच, मात्र त्यांच्या अनुयायांनाही योग्य मार्गदर्शन केले. प्रदीर्घ वाटचालीनंतर ही सर्वसमावेशकता आज पुन्हा आपल्या हातून निसटत चालली तर नाही ना याचा साकल्याने विचार करण्याची वेळ पुन्हा नव्याने समोर आली आहे. लोकशाही ही एक आदर्श राज्यव्यवस्था आहे. ती अगदीच निर्दोष आहे असे नाही. मात्र जे उपलब्ध आहे त्यात ती सर्वोत्तम आहे त्याचे कारण ती कोणा एकाच्या तंत्राने चालत नाही तर सगळ्यांना आपले म्हणणे आणि भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य देते. याचा अर्थ सर्वसामान्य बाबींतही आपण विरोधाचा सूर लावणे गरजेचे आहे, किंबहुना तो आपला अधिकार आहे, असेही समजण्याचे कारण नाही.
विरोध केल्यामुळे एखाद्या मुद्द्यावर अधिक सखोलपणे चर्चा होते आणि अत्यंत घुसळण झाल्यावर त्यातले चांगले तेवढे घेता येते. तथापि, केवळ आपल्याला मान्य नाही किंवा आपले आजवरचे कर्तृत्व झाकोळले जाईल किंवा त्याहीपलीकडे आपल्या हातातून सगळेच निसटत चालले आहे या भयातून विरोध करणे अयोग्य. समाज अगोदर सुधारला तर स्वातंत्र्य चिरकाळ टिकेल असे त्या काळातही थोरांचे मानणे होते. तथापि, अगोदर स्वातंत्र्य प्राप्ती करून नंतर आपले प्रश्न आपल्याला सामंजस्याने सोडवता येतील असाही विश्वास आणि मतप्रवाह स्वातंत्र्यपूर्व काळात होता. त्याचा सुवर्णमध्य साधत त्यावेळेच्या नेत्यांनी राष्ट्राच्या भल्याचेच निर्णय घेतले. काही निर्णय त्यांचा अपेक्षित परिणाम अद्याप साधू शकले नाहीत याचा दोष त्या महापुरुषांच्या माथी देण्यात अर्थ नाही. कारण तुम्ही ज्या भावनेने एखादी गोष्ट अथवा घटना स्वीकारतात त्याच भावाने तुम्ही ती पुढे नेत असतात आणि त्यानुसार तिचे भलेपण अधोरेखित होत असते किंवा वासलात लावली जात असते.
दुर्दैवाने त्यावेळच्या मंडळींना आपल्या पुढच्या पिढ्यांकडून जो चांगुलपणा आणि समावेशकता अपेक्षित होती तो दाखवण्यात अथवा समावेशकता साध्य करण्यात आपण आजही कमी पडलो आहोत. त्याउलट स्थिती अधिकच गंभीर होत जाण्याच्या दिशेने अग्रेसर होताना दिसते आहे. राजकीय मतभेद असणे ही राजकारणाची गरज आहे. मात्र त्या मतभेदांचा उपयोग आपले निहित स्वार्थ साध्य करण्यासाठी करत आपण समाजात सांधली जाऊ पाहत असलेली दरी आणखी वाढवत नाही ना याचेही भान असणे गरजेचे आहे. ज्या असमानतेच्या मुद्द्यांना आपण मागे टाकण्याकरता, असमानतेचा कटू कालखंड पुसून टाकण्याकरता आणि एकोप्याने सर्वांसह पुढे जाण्याकरता निघालो होतो कुठेतरी तेथेच परत येऊन एक अनपेक्षित आणि अवांछित वर्तुळ साधताना दिसतो आहे. मी आणि माझा समाज, माझ्या समाजाचा मला भावणारा राष्ट्रपुरुष आणि माझे अधिकार यापुरतेच आपण स्वत:ला सीमित करत चाललो आहोत.
जेव्हा स्वत:भोवती एखादे कुंपण उभारून घेतो अथवा कोणत्या एका मर्यादेत आपण स्वत:ला बंदिस्त करून घेतो तेव्हा उर्वरित समाज आपल्या दृष्टीने परकीयच आणि उपराच होतो. जेव्हा त्या उर्वरित समाजाची नाकारले जाण्याची आणि त्याच्या उपरेपणाची भावना प्रबळ होते तेव्हा तोही सौहार्द साधण्याचे, संवाद साधण्याचे मार्ग बंद करून टाकतो. दुर्दैवाने आज हे सगळे होऊ पाहात आहे, होते आहे. ज्या घटना सार्वजनिक हिताच्या भलेही नसतील; पण अहिताच्या अजिबात नाही अशी खात्री देता येते त्यावेळी त्या घटनांमध्ये त्रुटी शोधण्याऐवजी खुलेपणाने त्याचा स्वीकार करत त्यात मुक्तपणे सहभागी होणे आवश्यक असते. विचारधारा प्रत्येकाची वेगळी असू शकते. मुळात प्रत्येकाची एक विचारधारा असलीही पाहिजे. त्याचे करण विचारधारा ही प्रत्येक व्यक्तीचे आश्रयस्थान असते, त्याचे ती घर असते.
विचारधाराच नसेल तर प्रत्येक जण बेघर होईल. मात्र त्याचवेळी आपलीच विचारधारा योग्य आणि बाकी सगळे मिथ्य असा दुराभिमानही असता कामा नये. लोकशाहीच्या सुसंवादाचे वैशिष्ट्य आणि सार हाच आहे. लोकशाहीने आपल्याला आपल्या अधिकारांची जाणीव करून दिली आहे, जागरूक केले आहे. त्याचवेळी आपली कर्तव्ये आणि जबाबदार्यांचेही बंधन आपल्यावर घातले आहे. त्याचे स्मरण आपल्याला कायम असणे नितांत आवश्यक आहे. त्याची सुरुवात स्वत:पासून करताना सहमतीचे जास्तीत जास्त प्रयत्न करावे लागतील आणि शक्य तितक्या वेळा किंबहुना बहुतांश वेळा असहमतीच्या दृष्टिकोनाला तिलांजली द्यावी लागेल. हाच राष्ट्राच्या प्रगतीचा आधार आहे. शेवटी राष्ट्र ही कोणी व्यक्ती नसून आपणा सर्वांचीच अभिव्यक्ती आहे.