मेल झाले फिमेल अनं फिमेल झाले मेल : अजब.. महापालिकेची गजब कहाणी

सुनील राऊत

पुणे : स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट गव्हर्नन्सच्या नावाखाली केवळ कागद रंगवून देश- विदेशातील पुरस्कार मिळविणाऱ्या महापालिका प्रशासनाचा अनागोंदी कारभाराचा अजब नमुना समोर आला आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाईन पध्दतीने बॅंकाकडे जमा करण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या माहिती मध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांचे जेंडरच बदलण्याचा उद्योग डेटा एन्ट्रीत केला आहे.

त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना वेतनासह, डीबीटी अनुदान बॅकेतून मिळताना या चूकीच्या जेंडर नोंदणीचा फटका सहन करावा लागत आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर आता खडबडून जागे झालेल्या महापालिकेच्या संगणक विभागाने प्रत्येक विभागास पत्र पाठवून तातडीनं 10 मे पूर्वी जेंडर नोंदणीची दुरूस्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.

डीबीटी अनुदानात अडचण ?
दरम्यान, याच नोंदणीच्या आधारे महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांना गणवेष तसेच इतर कामाचे साहित्य दिले जात आहे. प्रशासनाकडून प्रामुख्याने पुरूष कर्मचाऱ्यांना गणवेश म्हणून शर्ट तसेच पॅंटच्या कापड खरेदीसह शिलाईची रक्कम दिली जाते तर महिला कर्मचाऱ्यांना साडीचे अनुदान दिले जाते. मात्र, हे जेंडर बदल झाल्याने आता अनुदानातही फरक पडत असून पुरूषांना साडीचे तर महिलांच्या खात्यात पॅंटशर्टचे अनुदान जात आहे. या शिवाय इतर साहित्याच्या रकमेतही अडचण निर्माण होत आहे.

काय आहे मेल – फिमेल गोंधळ  
महापालिकेकडून मागील वर्षापासून पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची वेतन प्रणाली ऑनलाईन करण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्व विभागांना स्वतंत्र प्रशिक्षण देण्यात आले होते. तर याच माहितीच्या आधारे पालिकेकडून आपल्या वेगवेगळया विभागातील कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे गणवेश तसेच कामाच्या साहित्याचे अनुदान डीबीटी द्वारे देण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रत्येक विभागस या ऑनलाईन प्रणालीत कर्मचाऱ्याचे नाव, लिंग, कामाचा विभाग, बॅंक खाते, पॅनकार्ड तसेच इतर आवश्‍यक तत्सम माहिती भरण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, ही माहिती भरताना अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांची जेंडरच बदलण्यात आली आहे. त्यात पुरूषांना मेल ऐवजी फिमेल तर महिलांची नोंदणी फिमेल ऐवजी मेल करण्यात आली आहे. त्यामुळे बॅक़ेत जेंडर वेगळे तर महापालिकेच्या नोंदणीत वेगळे जेंडर दिसत आहे.

 

 

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.