जामिनात जास्तीच्या रकमेची अट चुकीची (भाग-१)

विविध खटल्यांतील जामिनाबाबत सर्वोच न्यायालयाने या अगोदर “अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य” तसेच अनेक खटल्यांत न्यायालयांना मार्गदर्शन करणाऱ्या सूचना दिल्या आहेत. त्याबाबत दैनिक प्रभातच्या यापूर्वीच्या कायदाविश्‍व पुरवणीत आपण पाहिलेच आहे. असाच आणखी एक जामिनाबाबत न्यायालयांना मार्गदर्शन करणारा निकाल मागील आठवड्यात दिला आहे .

एखाद्या व्यक्‍तीची आर्थिक क्षमता नसताना जास्तीची भक्‍कम रकमेची अट घालून जामीन देणे चुकीचे असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेत व्यक्‍त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयामधील “एम .डी. धनपाल विरुद्ध मद्रास” या खटल्यात न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने 11 जून रोजी सर्व न्यायालयांना मार्गदर्शक असा निकाल दिला आहे. या खटल्याची थोडक्‍यात माहिती अशी की, तमिळनाडूमधील तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यात दि. 21 एप्रिल 2019 रोजी मुथियाम पलाई गावात त्या गावाचे दैवत “वलावैक्कम वंदीथुराई करुपन्नासामी” यांचा उत्सव होता. या उत्सवादरम्यान गर्दीमुळे झालेल्या गोंधळात चेंगराचेंगरी होउन सात भाविकांचा मृत्यू झाला होता तर दहा भाविक जखमी झाले होते. याबाबत तक्रार दाखल झाल्यावर येथील मुख्य पुजारी एम. डी. धनपाल याला पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशी अहवाल ( एफआयआर) नुसार अटक करणेत आली.

जामिनात जास्तीच्या रकमेची अट चुकीची (भाग-२)

सदर पुजारी धनपाल यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. सदर अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने “धार्मिक विधी” साठी आलेल्या ज्या भाविकांचा मृत्यू झाला त्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी दहा लाख असे एकूण सात नातेवाईकांना सत्तर लाख रुपये नुकसानभरपाईपोटी दिले तर धनपाल याला जामीन मंजृर केला जाईल, असा आदेश जामीन अर्जावर दिला. पुजारी धनपाल याचे वकील यानी पैसे भरण्यास मुदत मागितली मुदतीचा तोही अर्ज मान्य करीत न्यायालयाने वरील अटींवर जामीन मंजूर होईल असे सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)