अशोक सुतार
देशातील वाघांच्या मृत्यूंची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. देशभरात 2012 ते 2018 या सहा वर्षांच्या कालावधीत तब्बल 656 वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी 31.5 टक्के म्हणजेच 207 वाघांचा मृत्यू अवैध शिकार व विद्युतप्रवाहाच्या धक्क्याने झाला आहे. ही माहिती नॅशनल टाइगर कंझर्व्हेशन ऍथॉरिटी (एनटीसीए) यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार समोर आली आहे.
एनटीसीएने दिलेल्या अहवालात 2012 ते 2018 या सहा वर्षांतील आकडेवारीनुसार, वाघांच्या मृत्यूंच्या संख्येत मध्यप्रदेश (148) प्रथम, महाराष्ट्र (107) द्वितीय स्थानावर तर कर्नाटक (100) तृतीय स्थानावर आहे. अवैध शिकार व विद्युत प्रवाहाच्या धक्क्याने 207 वाघांचा मृत्यू झाला आहे. 2019 मध्ये 41 वाघांचा मृत्यू झाला. यापैकी चार वाघांच्या मृत्यूचे कारण शिकार आहे. यावर्षी देखील सर्वात जास्त वाघांच्या मृत्यूचा आकडा हा मध्यप्रदेश (13) त्यानंतर महाराष्ट्रात (7) असल्याची माहिती समोर आली आहे. वाघाचे खरे वसतीस्थान हे भारत मानले जात होते. परंतु शिकार व वसतीस्थानाचा नाश आणि जंगलातील नागरीकरणाचे वाढते अतिक्रमण यांमुळे वाघ नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. जंगली वाघातील 50 टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाघ आज फक्त भारतात उरले आहेत. वाघांची संख्या भारतात सर्वाधिक असली तरी देशात वाघ दुर्मीळ झाले असून त्यांची संख्या चिंताजनक आहे. त्यामुळे व्याघ्रसंरक्षण काळाची गरज आहे.
वन विभागाकडून 2014 साली व्याघ्रगणना करण्यात आली होती. त्यानुसार, देशभरातील अंदाजे 40 टक्के म्हणजे 2,226 वाघ वसतीस्थान सोडून बाहेर भटकतात. उपाशी असलेले हे वाघ शिकार करण्यास असमर्थ ठरतात तसेच मनुष्याशी संघर्ष करताना बळी पडतात, असे आढळून आले आहे. 2012 आणि 2015 मध्ये असुरक्षित वाघांच्या मृत्यूची संख्या वाढून, 2016 च्यापुढे तीन अंकी झाली. येत्या एका महिन्यांमध्ये नवीन व्याघ्रगणना होण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर वाघांची संख्या किती उरली आहे हे समजेल. विशेष म्हणजे, एनटीसीएला 118 वाघांच्या मृत्यूचे नेमके कारण सांगता आलेले नाही. याचे कारण म्हणजे वाघांच्या मृत्यूंची संख्या व कारणे याबाबतची नेमकी माहिती राज्य वन विभागांनी अद्ययावत करून आयोगापर्यंत पोहचवलेली नाही. आकडेवारीनुसार वाघांचा मृत्यू झालेल्या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटकानंतर उत्तराखंड (82) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. 2014 च्या व्याघ्रगणनेनुसार, उत्तराखंड (340), कर्नाटक (408), मध्य प्रदेश (308) अशी वाघांची संख्या आहे. 124 वाघांची शिकार झाल्याचे उघड झाले होते. 295 वाघांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला (एकूण 45 टक्के), तर 36 वाघ रस्ता किंवा रेल्वे दुर्घटनांमध्ये ठार झाले आहेत. 2016 नंतर वाघांचे बहुतांशी मृत्यू विद्युतप्रवाहाच्या धक्क्याने झाले आहेत, अशी माहिती एनटीसीएचे अतिरिक्त संचालक अनूप नायक यांनी दिली आहे.
मुंबईजवळील बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात 2013 साली वन्यप्राणी दत्तक योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेनुसार, काही नेते, अभिनेते व प्राणीमित्र यांनी वन्यप्राणी दत्तक घेतले होते. परंतु हे प्रमाण कमी आहे. व्यक्ती, संस्था व सामाजिक संघटनांनी वन्य प्राण्यांना दत्तक घेतले तर वन्यजीव सुरक्षित राहतील. वाघांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी लोकसहभाग असणे महत्त्वाचे आहे. वाघांना पाणी, त्यांचे अन्न न मिळाल्याने ते नागरी वस्तीत जातात आणि मानव, पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करतात. तसेच जंगलेही कमी होत चालली असून वाघ उसाच्या शेतांमध्ये अन्न व पाण्याच्या शोधार्थ आसरा घेत असल्याचे दिसते. वाघाच्या हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना शासनातर्फे आर्थिक मदत दिली जात असली तरी वाघांना अभयारण्यात पुरेशा सुविधा देण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे, ही सत्य बाब आहे.
वनव्यवस्थापनात लोकसहभाग वाढविला पाहिजे. वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी आहे. मंचुरिया, चीन, आग्नेय आशियातून वाघ भारतात आला, असे म्हटले जाते. शिकार व वसतीस्थानाचा नाश यांमुळे तेथून वाघ नामशेष झाला. आज प्रामुख्याने जंगली वाघ भारत, ब्रह्मदेश, थायलंड, चीन, रशिया येथे आढळतो. भारतातील पंजाब, हरियाणा या राज्यांत वाघांचे प्रमाण समाधानकारक आहे. मध्य भारतातील पानगळी जंगलांमध्ये वाघांचे सर्वाधिक अस्तित्व आढळते. महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या खोऱ्यात कोयना, चांदोली अभयारण्यात वाघांचे अस्तित्व आढळते. वाघांच्या नैसर्गिक वसतीस्थानावर मानवाने अतिक्रमण केले आहे. जेथे वाघ एकेकाळी नांदत त्याजागी शेती, औद्योगीकरण, रस्ते, धरणे, गावे वसलेली आहेत. वाघांचे अवयव हे औषधी असल्याच्या गैरसमजातून वाघांची चोरटी शिकार केली जात आहे. याबाबत प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. भारतासकट जगातील सर्वच भागातून वाघांची संख्या कमी होत आहे व सद्यःपरिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. वाघांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या वसतीस्थानाचा विकास तसेच वाघांच्या संख्येत वाढ होणे गरजेचे आहे.
1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या व्याघ्रगणनेत भारतात केवळ 1800 वाघ आढळले. वाघांची चिंताजनक स्थिती पाहून वन्यजीव रक्षकांनी शिकारीच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवला. कातडी निर्यातदार यांच्याविरोधात उभे राहिले होते. 1972 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चाललेल्या खटल्यात वाघांच्या चिंताजनक संख्येचा आढावा घेत न्यायालयाने वाघांच्या शिकारीविरुद्ध निकाल दिला. नंतर 1973 मध्ये भारतीय वन्यजीव कायद्यामध्ये अमूलाग्र बदल झाले. त्यामुळे देशात व्याघ्रप्रकल्पाला चालना मिळाली. व्याघ्रप्रकल्पांतर्गत अनेक जंगलांना अभयारण्याचे स्थान मिळाले व अनेक राष्ट्रीय उद्याने घोषित झाली. 1990 पर्यंत या प्रकल्पाचे चांगले फळ दिसू लागले. भारतात वाघांची 4500 ते 5000 पर्यंत संख्या पोहोचली. परंतु त्यानंतर भारतात वाघांची वाढलेली संख्या व जगातील इतर भागात कमी झालेली वाघांची संख्या यामुळे आंतरराष्ट्रीय माफियांचे याकडे लक्ष वळले व चोरट्या शिकारीचे प्रमाण वाढले. 2003 ते 2008 मध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक होते व भारतात 2008 मध्ये केवळ 1300 वाघ उरले होते. व्याघ्र संरक्षण ही आज काळाची गरज आहे. वाघ जगल्यास वन्यजीव अन्नसाखळी सुरक्षित राहील.