दुष्काळी 22 गावांचा मुद्दा का उचलला गेला

निलकंठ मोहिते

रेडा- बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात यावेळी इंदापुरातील दुष्काळी 22 गावे चांगलीच हायलाईट झाली. प्रत्येक राजकीय पक्षाने या गावातील दुष्काळीस्थितचा मुद्दा उचलून धरण्याचा तसेच हा प्रश्‍न सोडविण्याचा उल्लेख केल्याने या गावातून झालेले मतदान निवडणुकीचा निकाला फिरवणारे ठरणार का? इंदापूर तालुक्‍यातील मतदानाचा टक्का यावर्षी घसरला आहे. तो का घसरला? याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

लोकसभा निवडणूक इंदापुरातील दुष्काळी गावांवर गाजली. कारण, या गावांच्या पाणी प्रश्‍नाबाबत येथील शेतकरी गेल्या 31 ते 35 वर्षांपासुन प्रतिक्षेतच आहे. राजकीय पक्षातील नेत्यांनी नेहमीच आश्‍वासनांचे गाजर दाखवत राजकीय फायद्यासाठी स्वप्न दाखवीत गेल्या काही निरवडणुका जिंकल्या आहेत. यामुळे यावेळी इंदापुरात प्रचारा दरम्यान हाच निवडणुकीचा मुद्दा ठरला होता. मुळातच अध्यादेशाप्रमाणे सणसर कटव्दारे मिळणारे, आमच्या हक्काचे पाणी गेले कुठे? असा सवाल शेतकरी गेली कित्येक वर्षे केला जात आहे. राज्यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाची सत्ता होती त्यावेळीही 22 गावांचा पाणी प्रश्‍न होता, आणि भाजप, शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतरही हा प्रश्‍न कायमच होता. यातून दुष्काळ मिटवण्याकरिता सरकारची या गावांप्रती असलेली अस्मिता लक्षात येते.

खडकवासला धरणाच्या सणसर कटव्दारे 3.9 टिएमसी पाणी देऊन 22 गावे आठमाही बागायती करण्याचा शासनाचा अध्यादेश आहे. या 22 गावांना निरा डाव्या कालव्याच्या फाटा क्र.46 ते 59 व्दारे पाणी आवर्तन देऊन हा बारमाही भाग बागायती करण्याची घोषणा शरद पवार व गोपीनाथ मुंडे यांनी दि. 9 ऑगस्ट 1994 मध्ये निमगांव केतकीच्या शेतकरी मेळाव्यात केली होती. सणसर कटचे काम पूर्ण झाले असुन शेतकऱ्यांसाठी 12 महिन्यात 12 आवर्तने दिली जातील, असे आश्‍वासनही दिले होते. परंतु, या गोष्टीला आज तब्बल 25 वर्ष पूर्ण झाली तरी 22 गावातील पाणी प्रश्‍न सुटला नाही. 1995 मध्ये युतीचे शासन सत्तेवर आल्यानंतरही या प्रश्‍नाची अमलबजावणी झाली नाही. याच कारणातून इंदापुर तालुक्‍यातील निमसाखर, रेडणी, निमगांव-केतकी, दगडवाडी, घोरपडवाडी, सराफवाडी, निरवांगी, शेळगांव, रेडा, काटी, लाखेवाडी, खोरोची, भोडणी आदी 22 गावांतील शेतकऱ्यांचा विश्‍वास घात केला असल्याची भावना शेतकऱ्यांच्या मनात आजही आहे.

बारामती लोकसभा निवडणुकीकरिता ज्यावेळी सुप्रिया सुळे पहिल्यांदा उभ्या राहिल्या होत्या, त्यावेळी 22 गावातील शेतकऱ्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भुमीका घेत निमगांव-केतकी येथे हक्काच्या बारमाही पाण्यासाठी काही दिवस उपोषण देखील केले होते. त्यानंतर निवडून आल्यानंतर सुळे यांनी या प्रकरणी लक्ष घातल्याने उन्हाळी हंगामात काही प्रमाणात पाणी मिळत गेल्याने 22 गावांतील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला; त्यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षात या प्रश्‍नावर अंदोलने झालेली नाहीत. परंतु, गेल्या काही काळात विरोधकांकडून 22 गावच्या दुष्काळीस्थितीला सातत्याने गरम हवा देण्याचा प्रयत्न केल्याने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा हा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला.

  • निवडणुकीसाठीच प्रश्‍न कायम ठेवला…
    पुणे शहराला दिलेल्या पाण्याच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रकिया करण्याची गरज आहे. ते पाणी खडकवासला कालव्यातून इंदापुरच्या 22 गांवाना शेतीकरिता देता येऊ शकते. त्याचबरोबर आगामी काळात निरानदीवर धरणे उभारून कृष्णेचे पाणी उजनीत सोडताना या लघु धरणात भरता येईल, त्यामुळे संपुर्ण 22 गावांना पाणी प्रश्‍न सुटणार नसला तरी निरा नदीच्या काठावरील शेतकऱ्यांच्या पाण्याची गरज काही प्रमाणात भागेल तसेच निरा डाव्या कालव्यावरील पाण्याचा ताण काही प्रमाणात कमी होऊन 22 गावातील शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकतो. याकरिता माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील व खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडून प्रयत्न झाले असल्याचे सांगितले जात असले तरी निवडणुकीकरिता मोठा मुद्दा कायम राहावा, या हेतूने युती सरकाकडून याकामी सहकार्य केले गेले नाही. यामुळेच या निवडणुकीत याच मुद्दावर भर दिला गेल्याची उघड चर्चा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)