मंचर (प्रतिनिधी) – टाटा समाज विज्ञान संस्था (टीआयएसएस) मुंबई येथील संशोधक विद्यार्थी रामदास यांच्यावर दोन वर्षांसाठी झालेल्या निलंबन कारवाईचा आणि टीआयएसएस प्रशासनाचा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) पुणे जिल्हा समितीने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. हे निलंबन त्वरित मागे घेण्यात यावे यासाठी एसएफआयने घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील नायब तहसीलदार एस. बी. गवारी यांच्यामार्फत राज्यपालांना निवेदन सादर केले आहे.
एसएफआयने या निवेदनात म्हटले आहे की, टीआयएसएस सर्व विद्यार्थ्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही निलंबनाची कारवाई तेच सांगत आहे. रामदास, दलित समाजातून आलेला विद्यार्थी कार्यकर्ता आणि टीआयएसएसमधील पीएचडी स्कॉलर यांना दोन वर्षांसाठी बेकायदेशीरपणे निलंबित केले आहे. तसेच टीआयएसएसच्या संपूर्ण परिसरामध्ये त्यांना प्रतिबंधित केले आहे.
रामदास हे प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरम (पीएसएफ)चे माजी सरचिटणीस आहेत. सध्या ते एसएफआयच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्य आणि महाराष्ट्र राज्य समितीचे सहसचिव आहेत. रामदास हे त्यांच्या कुटुंबातील पहिल्या पिढीतले असे विद्यार्थी आहेत, जे इथपर्यंत पोहोचले.
रामदास यांनी परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण केले आणि सर्व विद्यार्थी संघटनांमध्ये संयुक्त मंच आणि एकजूट निर्माण करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले. ते ‘युनायटेड स्टुडंट्स ऑफ इंडिया’चे प्रतिनिधी देखील आहेत. जे देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटनांचे संयुक्त मंच आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी आवाज उठवणे आणि सत्ताधारी भाजपवर प्रश्न उपस्थित करणे, याला टीआयएसएस प्रशासनाने आता ‘देशविरोधी कृत्य’ घोषित केले आहे. एका नाट्यमय रीतीने हे निलंबन केले गेले आहे. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ठरलेला माहितीपट ‘राम के नाम’ पाहण्यासाठी रामदासने विद्यार्थ्यांना आवाहन केले होते. आणि हे करणे टीआयएसएसच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
अशा कृतीतून टीआयएसएस प्रशासनाने जणू विद्यार्थ्यांना धमकावले आहे की, लोकशाही आणि भाषण स्वातंत्र्याचे प्रवचन केवळ वर्गाच्या मर्यादेतच ठेवले पाहिजेत. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने आपले मत जाहीरपणे व्यक्त करण्याचे धाडस केले, तर प्रशासनाकडून त्यांच्यावर अशी कारवाई केली जाईल. आणि अशा विद्यार्थ्यांना ‘देशद्रोही’ असे लेबल लावले जाईल.
विशेषत: जर विद्यार्थी उपेक्षित समाजघटकातून आलेला असेल तर अशांना अधिकच लक्ष केले जाईल. एसएफआय या निलंबनाचा जाहीर निषेध करते व निलंबन मागे घेण्याची मागणी करते.’ असे यावेळी एसएफआय महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ म्हणाले.
यावेळी एसएफआय महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, पुणे जिल्हा समितीचे अध्यक्ष दीपक वालकोळी, सहसचिव समीर गारे, सदस्य राहुल कारंडे, दिनेश वालकोळी इत्यादी उपस्थित होते.