Adv Asim Sarode : पुण्यातील ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील अॅड. असीम सरोदे यांना मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलने त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द केली आहे. न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांवर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. आता हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, सनद रद्द म्हणजे नेमकं काय? आणि या कालावधीत ते वकिली करू शकतील का? जाणून घ्या सविस्तर… वकिली करता येणार का? बार काऊन्सिलने १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर हा निर्णय घेतला. अॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली. समितीच्या शिफारशीवरून सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली. याचा अर्थ या कालावधीत ते कोर्टात प्रॅक्टिस करू शकणार नाहीत, क्लायंट्सची केस हाताळू शकणार नाहीत किंवा वकील म्हणून कोणतीही कायदेशीर सेवा देऊ शकणार नाहीत. मात्र तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर ते पुन्हा बार काऊन्सिलकडे अर्ज करून सनद परत मिळवू शकतात आणि वकिली सुरू करू शकतात. दरम्यान, याबाबत बोलताना सरोदे यांनी म्हटलं की, मी काळा कोट घालून मुलाखती देऊ शकतो. ॲड. असीम सरोदे म्हणून मी तुमच्याशी बोलू शकतो. फक्त बॅण्ड लावून मी युक्तिवाद करू शकत नाही, असं ते म्हणाले. सनद रद्द म्हणजे नेमकं काय? वकीलाची सनद ही न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्याची ‘परवानगी पत्र’ असते. रद्द झाल्याने सरोदे यांना कोर्टात वकील म्हणून हजर राहता येणार नाही. वैयक्तिक केससाठी (स्वतःच्या) कोर्टात जाता येईल, पण इतरांच्या केससाठी नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणात ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने या कारवाईमुळे त्या सुनावणीवर परिणाम होऊ शकतो. काय म्हणाले होते असीम सरोदे? एका कार्यक्रमात बोलताना अॅड. सरोदे यांनी “न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात, असे म्हटले होते. तसेच राज्यपालांना फालतू संबोधले होते. यावर आपली बाजू मांडताना सरोदे म्हणाले, मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क असल्याचे त्यांनी म्हटले. माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता, समितीने काय म्हटले? अॅड. सरोदे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर समितीने संबंधित व्हिडिओ क्लिप आणि भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट पाहिले. व्हिडिओमध्ये, राज्यपाल फालतू आहेत व “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने केल्याचे दिसते. अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो. न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदे यांचा आदर राखणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे समितीने म्हटले. महत्त्वाचे म्हणजे, असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत सहभागी असलेले वकिल आहेत. मात्र, आता त्यांची सनद रद्द झाल्याने सध्या त्यांना न्यायालयात यु्क्तिवाद करता येणार नाही.
