Asim Sarode Sanad Canceled | पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व वकील असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्यात आली आहे. एक वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी त्यांची ३ महिन्यांसाठी सनद रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आहेत. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी हा निर्णय घेतला. असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. दरम्यान, असीम सरोदेंचे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. इतकेच काय तर, तक्रारदाराने 19 मार्च 2024 रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, पण त्यांनी ती नाकारली. या तक्राराची चौकशी करण्यासाठी ॲड. विवेकानंद घाडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीनं केलेल्या चौकशीनंतर बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी सरोदे यांची सनद ३ महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काय म्हणाले होते असीम सरोदे? एका कार्यक्रमात बोलताना अॅड. सरोदे यांनी “न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात, असे म्हटले होते. तसेच राज्यपालांना फालतू संबोधले होते. यावर आपली बाजू मांडताना सरोदे म्हणाले, मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क असल्याचे त्यांनी म्हटले. माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता, समितीने काय म्हटले? अॅड. सरोदे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतर समितीने संबंधित व्हिडिओ क्लिप आणि भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट पाहिले. व्हिडिओमध्ये, राज्यपाल फालतू आहेत व “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने केल्याचे दिसते. अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो. न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदे यांचा आदर राखणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे समितीने म्हटले. महत्त्वाचे म्हणजे, असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत सहभागी असलेले वकिल आहेत. मात्र, आता त्यांची सनद रद्द झाल्याने सध्या त्यांना न्यायालयात यु्क्तिवाद करता येणार नाही.
