नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने अनेक पातळ्यांवर हस्तक्षेप केल्यामुळे गेल्या पाच आठवड्यापासून भारतातील डाळींचे दर वेगाने कमी होत असल्याचा दावा केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी केला.
पांडे म्हणाले की गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा आणल्या आहेत. या मर्यादा फक्त किरकोळ आणि रिटेल व्यापाऱ्यावर नाहीत तर डाळ तयार करणारे कारखाने आणि आयातदारांच्या साठ्यावर ही मर्यादा आणल्या आहेत.
यामुळे गेल्या पाच आठवड्यापासून मसूर डाळ वगळता इतर डाळींचे दर वेगाने कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. भारतामध्ये मसूर डाळीचे उत्पादन कमी प्रमाणात होते. ती मुख्यतः आयात केली जाते. जागतिक बाजारात मसूर डाळीच्या किमती जास्त असल्यामुळे मसूर डाळीच्या दरात घट झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, दिल्लीमध्ये हरभऱ्याच्या डाळींचा दर साधारणपणे 73 रुपये प्रति किलो या पातळीवर गेला आहे. डाळीचा दर 87 रुपये, मुगडाळीचा दर शंभर रुपये, तर तूर डाळीचा दर 110 रुपये प्रति किलो इतका आहे.
उडीद डाळीचा दर 114 रुपये प्रति किलो आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने डाळींच्या आयातीला जास्त परवानगी दिले आहे. त्याचबरोबर आयात शुल्क कमी केले आहे. देशांमध्ये डाळींचा साठा व्यापाऱ्यांनी करू नये यासाठी साठेबाजीवर मर्यादा आणल्या आहेत.
दरम्यान केंद्र सरकारने डाळींच्या साठ्यावर मर्यादा आणल्या असल्याबद्दल डाळ आणि धान्य वितरकांनी टीका केली आहे. यामुळे मुक्त व्यापारामध्ये अडथळे येत असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. प्रत्येक वेळी डाळींच्या दरात वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकार घाऊक व्यापाऱ्याच्या साठयांवर मर्यादा आणते मात्र इतर क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष करते असा आरोप करण्यात आला.
रेशन दुकानात डाळी देण्यावर विचार नाही
यावेळी पत्रकारांनी डाळी आणि खाद्यतेल सध्या महाग झाले आहे. त्यामुळे डाळी आणि खाद्यतेलाचे वितरण रेशन दुकानाच्या माध्यमातून केले जाईल का असे विचारले असता पांडे म्हणाले की केंद्रीय अन्न सुरक्षा कायदामध्ये फक्त गहू आणि तांदूळ रेशन दुकानाच्या माध्यमातून देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सध्या तरी रेशन दुकानाच्या माध्यमातून या वस्तू देण्याचा विचार नाही. मात्र काही राज्य रेशन दुकानाच्या माध्यमातून उपलब्ध करीत आहेत.