राहाता – आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सामाजिक तेढ निर्माण होणे राज्याला भूषणावह नाही. व्यक्तिगत हेवेदावे निर्माण झाल्यास मुळ प्रश्‍न बाजूला पडेल. त्यामुळे सर्वच समाजाच्या नेत्यांनी संयम बाळगण्याची आवश्‍यकता आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या सुरु असलेल्या प्रयत्नांवर विश्‍वास ठेवला पाहीजे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्‍त केली.
आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारने सर्वच स्तरांवर प्रयत्न सुरु केले आहेत. जरांगे पाटलांच्या प्रयत्नातूनच कुणबी दाखले शोधण्याची मोहीमही सुरु झाली. राज्यात सर्वेक्षणही सुरु केले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीपर्यंत संयम दाखविण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत व्यक्‍त करुन मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, आरक्षणाच्या व्यासपीठावरुन व्यक्तिगत हेवेदावे सुरु झाले तर मुळ प्रश्‍न बाजुला पडेल, या विषयाला राजकीय वळण येईल आणि आपणच आपल्या समाजावर अन्याय केल्या सारखे होईल त्यामुळेच सर्व समाजाच्या नेत्यांनी संयम बाळगण्याची आवश्‍यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात सुरु झालेले जरांगे पाटलांचे दौरे आणि ओबीसी समाजाचे सुरु झालेले मेळावे यावर भाष्य करताना विखे पाटील म्हणाले की, या दोन्हीही समाजाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु केलेल्या प्रयत्नांवर विश्‍वास ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे. हा विषय केवळ राजकीय अभिनिवेशाचा नाही.
मराठा समाजाला त्यांच्या हक्‍काचे आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्‍का न लावता आरक्षणाच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय करण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करुन यापुर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. केवळ महाविकास आघाडीच्या हलगर्जीपणामुळे हे आरक्षण गेले. यावर मात्र कोणीही बोलायला तयार नाही. या पापाचे पायश्चित त्यांना भोगावेच लागतील, असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
