राजेंद्र भुजबळ
शिर्डी – सन 2019 च्या नूतन आराखड्यात अनेक फेरबदल करण्यात आले असले तरी पूर्वी असलेल्या आरक्षित जमिनींचे भूसंपादन करण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाकडे पैसाच नाही. साई संस्थानने रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी सन 2012 मध्ये 42 कोटी रुपये कोर्टात भरले होते. मात्र, 11 वर्षांनंतरही ही जागा संपादित केली नाही. आजरोजी त्याच जागेची किंमत रेडीरेकनर नुसार देणे शासनाला परवडणार नाही. त्यामुळे साईबाबांचा पैसा हा धूळखात पडला आहे.
आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र असलेल्या शिर्डी शहराचा विकास हा ठप्प झाला असून त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तीस वर्षांपूर्वी शिर्डीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. आराखड्यात एकूण 53 वेगवेगळे आरक्षण होते. मात्र, त्यापैकी बोटावर मोजण्या इतकेच आरक्षणे विकसित झाले आहेत. अजूनही नगरपरिषदेने पार्किंग, रिंगरोड, बगीचा, स्मशानभूमी यासारखे आरक्षित भूखंड विकसित केले नाही. आरक्षणातील अनेक प्रलंबित रस्त्यांचे काम न झाल्यामुळे शिर्डीत ट्रॅफिक जामची समस्या सुटत नाही. त्याचा मनःस्ताप भाविकांना होत आहे.
तीस वर्षानंतरही नूतन विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासन दरबारी पडला असला तरी त्यामुळे शिर्डी शहरात अनेकांनी बेकायदेशीर बांधकामांना प्राधान्य दिले असून भविष्यात त्यावर कारवाई करणे अवघड होणार आहे. शासनाच्या चुकीमुळेच हे होत असल्याचा आरोप शिर्डीतील नागरिकांनी केला आहे. नूतनीकरणाच्या वेळी झालेल्या चुकीमुळे शिर्डीतील अनेक मालमत्ताधारकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने हा विकास आराखडा आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकला असून यातून कोण आणि कसा मार्ग काढेल, हीच चर्चा सध्या शिर्डीत सुरू आहे.
शिर्डी शहर विकास आराखड्याबाबत राज्य शासनाच्या वेळकाढूपणामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासाठी न्यायालयीन लढाई सर्वांच्या हितासाठी आहे. यासाठी आरक्षणातील बाधित मालमत्ताधारकांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
-ऍड. अविनाश शेजवळ, शिर्डी