कोल्हापूर – शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणे वाजवी दरात, दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असून यामध्ये कसलीही तडजोड केली जाणार नाही, ज्या अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रात यामध्ये हायगय होईल, त्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिला. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृहाच्या राजर्षी शाहू सभागृहात खरीप हंगाम आढावा बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांची कसल्याही प्रकारे अडवणूक आणि फसवणूक होता कामा नये, अशी सक्त सूचना भुसे यांनी केली. शासनाने यंदाचे वर्ष उत्पादकता वर्ष म्हणून घोषित केले असून शेतीची उत्पादकता वाढ, दर्जेदार उत्पादन अणि शेतकरी ते ग्राहक थेट शेतीमालाची विक्री या त्रिसुत्रीवर शेती विभागाने भर दिला आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी याबाबत अधिक दक्ष राहून यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करुन शेतकऱ्यांना आनंदी आणि चिंतामुक्त करण्यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार युरिया खताचा पुरवठा केला जाईल, अशी ग्वाही भुसे यांनी दिली. राज्यातील विशेषत: कोल्हापूर जिल्हयातील एकही शेतकरी युरिया खतापासून वंचित राहणार नाही, अशी व्यवस्था शासनामार्फत केली आहे. तसेच युरिया खत खरेदी करताना दुकानदारांकडून अन्य वस्तू खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांना सक्ती होणार नाही, याची दक्षता कृषी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. तसेच, दुकानदारांनी दुकानामध्ये खतांचे प्रकार, साठा आणि किंमत यांचे ठळकपणे दर्शनी भागात फलक लावावेत. सोयाबिन पिकाच्या उगवण क्षमतेबाबत कृषी अधिकाऱ्यांनी दक्ष आणि सजग रहावे, अशी सूचना करुन ते म्हणाले, खते आणि बियाणे विक्रीचे परवाने सहकारी संस्थांना देण्यामध्ये असणाऱ्या अडचणी दूर करुन निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल, असेही ते म्हणाले.
उसाचे अधिकाधिक क्षेत्र ठिबकवर आणण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. ऊस ठिबकद्वारे घेतल्यास पाण्याची आणि श्रमाची बचत होणार आहे. याकामी सहकारी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर योजना राबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज जोडणी तात्काळ मिळावी याविषयी बोलतांना ते म्हणाले, विद्युत विभागामार्फत लवकरच नवीन धोरण आणले जात असून यामध्ये वीज जोडणी तात्काळ देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्हयातील 46 हजार 573 शेतकरी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र शेतकरी असून त्यांना पुन्हा पीककर्ज देऊन उभं करण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. कोल्हापुरात कृषी विद्यापीठ निर्माण करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही ते म्हणाले.