पुणे – मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी करायच्या सर्वेक्षणाचे निकष राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठकीत अंतिम करण्यात आले. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरूवात करण्यात येणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्र्वारी झाली. या बैठकीत सर्व्हेक्षणासाठी लागणाऱ्या निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात राज्य सरकारला प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने करायचे, त्यावरच निधी किती द्यायचा, याचा निर्णय मात्र राज्य सरकार घेईल. सर्वेक्षणासाठी किती वेळ लागेल, हे आताच सांगता येणार नाही. आयोगासमोर सध्या केवळ मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यापुरता विषय आहे.
मराठा समाजाबरोबरच सर्व समाजांचे मागासलेपण सिद्ध करायचे असेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. त्याबाबत सरकारने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. ती मिळाल्यास सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल, तूर्त केवळ मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यात येईल, अशी माहिती आयोगाकडून देण्यात आली.
समितीचे सदस्य किल्लारीकर यांचा राजीनामा
या बैठकीत सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्याबाबतच्या विषयावर ही चर्चा झाली. त्यावर काही सदस्यांनी सर्व समाजाच्या सर्व्हेक्षणाच्या बाजूने, तर काही सदस्यांनी त्या विरोधात मत मांडले. त्यामुळे बैठकीत याबाबतचा निर्णय होऊ शकला नाही. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात आयोगाच्या बैठकीत प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तर आज आणखी एक सदस्य बी.ए. किल्लारीकर यांनी पदाचा राजीनामा दिला.