आरक्षणाबाबत 2004 च्या आदेशांचा फेरविचार आवश्यक
नवी दिल्ली - शिक्षण संस्था आणि रोजगारामधील अनुसुचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाच्या कोट्यामध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ...
नवी दिल्ली - शिक्षण संस्था आणि रोजगारामधील अनुसुचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाच्या कोट्यामध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ...
शिरूर : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार शासनाने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. ...