पुणे – मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्याची मुदत शुक्रवारी संपली. राज्यात सरासरी 90 टक्क्यांच्या आसपास सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. शुक्रवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत ज्या जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाचे काम प्रलंबित राहिले, त्या ठराविक ठिकाणी अपवादात्मक परिस्थितीत मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता गृहित धरून सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देण्यात आली नसल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. राज्यातील 36 जिल्हे, 27 महानगरपालिका आणि सात कटक मंडळांमध्ये (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) हे सर्वेक्षण करण्यात आले. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी प्रगणक, पर्यवेक्षकांवर सोपविण्यात आली होती.
त्यासाठी राज्यभरातील एकूण 1 लाख 25हजारपेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि अधिकारी प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती करण्यात आले होते. मराठा समाजाचे मागासलेपणा जाणून घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणामध्ये विविध प्रकारची माहिती विचारण्यात आली. दरम्यान पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांत सरासरी 80.18 टक्के सर्वेक्षण झाले आहे.