नवी दिल्ली- अमेरिकेतील व्याजदर वाढ आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी फेब्रुवारी महिन्यात आतापर्यंत 35,576 कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यापासून या गुंतवणूकदारांचा विक्रीचा जोर वाढला आहे. मार्च 2020 पासून या गुंतवणूकदारांनी तब्बल 1,28,203 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली आहे. त्यामुळे ही गुंतवणूक कायम राहण्यासाठी भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला काही प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
युध्दाच्या काळामध्ये हे गुंतवणूकदार डॉलरच्या माध्यमातून गुंतवणूक वाढविण्याची शक्यता आहे. भारताकडे सध्या 635 अब्ज डॉलरचा परकीय चलन साठा आहे. त्यामुळे लघु पल्ल्यात भारताला या आघाडीवर फारशी चिंता करण्याची गरज नाही असे समजले जाते.
शेअर निर्देशांकात भरीव वाढ
रिलायन्स, टाटा स्टील, आयसीआयसीआय बॅंक, पॉवर ग्रिड. टायटन आघाडीवर
युक्रेद युद्धामुळे अगोदरच शेअर बाजाराचे निर्देशांक बऱ्याच खालच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे काही गुंतवणूकदारांनी जोरदार निवडक खरेदी केल्यामुळे शेअर बाजार निर्देशाकात आज सोमवारी वाढ झाली.
मात्र बाजारातील अस्वस्थता कायम आहे. सकाळी शेअर बाजार निर्देशांकात बरीच घट झाली होती. सकाळी निर्देशांक कमी पातळीवर होते. नंतर मात्र सुधारणा होत गेली. आशियाई शेअर बाजारातून सकारात्मक संदेश आल्यामुळे भारतातील गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली असल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज, आयसीआयसीआय बॅंक, इन्फोसिस, सन फार्मा, टायटन, पावर ग्रिड या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. मात्र डॉक्टर रेड्डीज, ऍक्सिस बॅंक, महिंद्रा आणि एचडीएफसी बॅंकेला विक्रीचा मारा सहन करावा लागला.
बाजार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 388 अंकांनी वाढून 56,247 अंकांवर बंद झाला. विस्तारित पाया असलेल्या राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 135 अंकांनी वाढून 16,793 अंकांवर बंद झाला. निफ्टीतील 50 पैकी 33 कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. तर 17 कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात घट झाली.
जागतिक बाजारांमध्ये कच्च्या तेलाचे दर कमी-जास्त होत असून सध्या हे जर 95 ते 98 डॉलर दरम्यान आहेत. रशियातून होणारी पोलाद निर्यात थांबणार आहे. त्यामुळे देशातील कंपन्यांना निर्यात पेठेतील हिस्सा मिळेल या दृष्टिकोनातून देशातील पोलाद कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली.
परदेशी गुंतवणूदारांची विक्री
देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून खरेदी चालू असली तरी परदेशातील गुंतवणूकदार मात्र भारतातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक काढून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. शुक्रवारी या गुंतवणूकदारांनी 4,470 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. युक्रेन युध्दाबरोबरच अमेरिकेत होणार असलेली व्याजदर वाढ या गुंतवणूकदारांसाठी भारतात नफादायक ठरणार नाही असे समजले जात आहे. त्यामुळे हे गुंतवणूकदार गेल्या सहा महिन्यापासून भारतातून गुंतवणूक काढून घेत आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी होत असल्यामुळे हे गुंतवणूकदार विक्री करीत असल्याचे काही विश्लेषकांनी सांगितले.
शेअर बाजारात व्यवहार लवकर होणार
एनएसई व बीएसईमध्ये टी प्लस वन पद्धत झाली सुरू
राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि मुंबई शेअर बाजारातील व्यवहार आता पूर्वीच्या तुलनेत लवकर पूर्ण होणार आहेत. याचा फायदा ब्रोकर बरोबरच गुंतवणूकदारांना होणार आहे. या दोन्ही शेअर बाजारांनी शुक्रवारपासून व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी टी प्लस वन ही नवी पद्धत अंमलात आणण्यास सुरुवात केली.
टी प्लस वन म्हणजे एखाद्या शेअरचा खरेदी किंवा विक्रीचा व्यवहार झाल्यानंतर त्यावेळेपासून पुढील एक दिवसाच्या आत यासंदर्भातील सर्व तांत्रिक बाजू पूर्ण होणे अपेक्षित अगोदर भारतामध्ये टी प्लस टू ही पद्धत चालू होती. याचा अर्थ व्यवहार झाल्यानंतर दोन दिवसाच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण होत होती.
मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारानी केलेल्या घोषणेनुसार 25 फेब्रुवारी पासून टी प्लस वन पद्धत टप्प्याटप्प्याने अमलात येणार होती. 25 फेब्रुवारीपासून शेअर बाजारातील सर्वात लहान 100 कंपन्यांच्या शेअरच्या व्यवहारासाठी ही पद्धत लागू झाली आहे. त्यानंतर पुढील 500 कंपन्यांची मार्च महिन्यातील शेवटच्या शुक्रवारपासून या व्यवहारासाठी निवड करण्यात येईल. व्यवहारासाठी कमीत कमी कालावधी लागावा यासाठी बऱ्याच दिवसापासून प्रयत्न करण्यात येत आहे. 2002 आगोदर टी प्लस फाईव्ह पद्धत सुरू होती. प्रथम ती टी प्लस थ्री करण्यात आली. 2003 मध्ये ही पद्धत टी प्लस टू करण्यात आली.
त्यानंतर आता ही पद्धत टी प्लस वन करण्यात आली आहे. बाजार तज्ञांनी या घडामोडीचे स्वागत केले. यामुळे शेअर बाजारातील पैसा वेगात येऊ शकेल. सध्या एखादा व्यवहार झाल्यानंतर दोन दिवस लागत होते. त्याऐवजी एक दिवस लागत असल्यामुळे एक दिवस पैसे वापरण्यास मिळू शकतील. टी प्लस एक ही पद्धत कोणत्या कंपन्यांच्या व्यवहारासाठी सुरू झाली आहे याची माहिती मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
सुरुवातीला कमी भांडवली मूल्यांच्या कंपन्यांसाठी ही पद्धत अवलंबिली जाईल. नंतर हळूहळू सर्व कंपन्यासाठी ही पद्धत सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण होण्यास मदत होईल असे सेबीने सांगितले.