औरंगाबाद – केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची 156 वी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत, वार्षिक कर्ज योजना, पीक कर्ज वाटप, किसन क्रेडिट कार्ड अंतर्गत पशुसंवर्धन, जून 2022 ला संपलेल्या तिमाहीत प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देण्याच्या उपलब्धींचा आढावा घेण्यात आला.
वार्षिक कर्ज योजनेंतर्गत उपलब्धी, नवीन शाखा उघडणे अशा अनेक बाबींच्या विविध पैलूंवर सविस्तर चर्चा झाली. योग्य विचारविनिमयानंतर, विविध सरकार अनुदानित योजना तळागाळात रुजवण्यासाठी बॅंकांनी मराठवाडा विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये शाखा उघडण्याचे आश्वासन दिले.
पीक कर्ज वितरण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टॅंड अप इंडिया, बचत गट, पर्यायी गुंतवणूक निधी, पशुसंवर्धन, घरांसाठी कर्ज पुरवठा, अशा सरकार अनुदानित योजनांच्या प्रगतीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सर्व पात्र खातेधारकांना तीन जन सुरक्षा योजना अंतर्गत कव्हरेज दिले जाईल अशी घोषणा सरकारने केली आहे. या दिशेने झालेल्या प्रगतीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला आणि बॅंकांना 30 सप्टेंबर 2024 च्या नियोजित तारखेपूर्वी हे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
“आजादी का अमृत महोत्सवानिमित्त डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी देशात 75 डिजिटल बँका सुरू होणार असून महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, नागपूर आणि साताऱ्यात लवकरच डिजिटल बँकेची सुरुवात होईल.
– डॉ. भागवत कराड (केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री)
बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे महाव्यवस्थापक तसेच महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती बैठकीचे संयोजक विजय कांबळे यांनी सादरीकरण केले. महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक भारत बर्वे यांनी आभार मानले.