– प्रा. अविनाश कोल्हे
कच्च्या कैद्यांना जामीन नाकारणे ही समस्या महत्त्वाची आणि गंभीर आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशात अशा समस्यांची फारशी चर्चा होत नाही.
माओवादी असल्याचा आरोप असलेले ख्रिश्चन धर्मगुरू स्टॅन स्वामी (वय ः 84) यांचा काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयात मृत्यू झाला. गेले आठ महिने ते आजारी होते. त्यांनी अनेकदा मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. प्रत्येकवेळी महाराष्ट्र शासनाने त्यांना जामीन मिळू नये, अशी न्यायालयाला विनंती केली होती. मात्र, शेवटपर्यंत त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले नव्हते.
आरोपपत्र नाही म्हणजे खटला उभा राहात नाही आणि खटला नाही म्हणजे त्यांना ज्या गुन्ह्यांसाठी अटक केली होती, ते गुन्हे त्यांनी खरोखरच केले होते की नाही, हे आता समाजासमोर कधीही येणार नाही. या एकूण प्रकारात न्यायपालिकेला दोष देण्याचा प्रयत्न नाही तर ज्या कायद्याखाली म्हणजे “अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंशन) ऍक्ट 1967′ (ऊर्फ “उपा’) खाली स्टॅन स्वामींना अटक केली होती त्या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार झाला पाहिजे, ही अपेक्षा. याच्या जोडीने कच्च्या कैद्यांच्या समस्येचा ऊहापोह झाला पाहिजे.
“नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो’ चा 2019 सालचा अहवाल तपासला तर असे दिसून येते की भारतातील तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या एकूण संख्येच्या 69 टक्के कच्चे कैदी असतात. हा आकडा 2018 साली आणि 2017 साली जवळपास एवढाच होता. दुसरी आणि डोळ्यात अंजन घालणारी आकडेवारी समोर ठेवली पाहिजे. भारतातल्या तुरुंगात क्षमतेपेक्षा सरासरी 118 टक्के कैदी जास्त असतात. दिल्ली शहरातील आकडेवारी तर 175 टक्के एवढी आहे!
जामीन देण्याबद्दल न्यायपालिकेला अमर्याद अधिकार आहेत.
म्हणूनच न्यायमूर्ती शक्यतो जामीन देणे टाळतात आणि जामीन न देण्याची सरकारची विनंती मान्य करतात. खरं तर जगभर न्यायाचे मान्य झालेले तत्त्व म्हणजे गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरोपी निर्दोष समजला जातो. अशा स्थितीत त्याला जामीन मिळायला हवा. पण प्रत्यक्षात तसं होत नाही. स्टॅन स्वामींच्या मृत्यूमुळे याबाबीची चर्चा सुरू झाली. मृत्यूच्या दोनच दिवस अगोदर स्टॅन स्वामींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता!
वर उल्लेख केलेल्या “उपा’ या 1967 सालच्या कायद्यावरून आता देशात जोरदार चर्चा सुरू आहे. यात नेहमीप्रमाणे पक्षीय राजकारण आणले जात आहे. हा कायदा 1967 साली म्हणजे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना संमत केला होता. एवढेच नव्हे तर या कायद्यात जेव्हा 2008 आणि 2012 साली दुरुस्ती केल्या तेव्हा केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत होते.
नंतर यात जुलै 2019 मध्ये मोदी सरकारने दुरूस्ती केल्या. आधी हा कायदा देशद्रोही “संघटना/संस्था’ यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी होता. जुलै 2019 च्या दुरुस्तीनंतर आता संस्थांप्रमाणेच “व्यक्ती’सुद्धा या कायद्याच्या परिघात आणण्यात आल्या आहेत.
याचा लगेचच गैरवापर सुरू झाला. 31 मार्च रोजी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एका माणसाला अटक केली. तो माणूस रिक्षा चोरण्याच्या गॅंगचा सभासद असल्याचा आरोप होता. जिल्हा न्यायालयाने त्याला जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला की हा माणूस एक धोकादायक आणि नेहमीचा गुन्हेगार आहे.
त्याच्याविरोधात अकाराबाद पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे नोंदवलेले आहे. हे गुन्हे उत्तर प्रदेश सरकारच्या “गॅंगस्टर कायद्या’खाली नोंदवलेले आहे. या कायद्याखाली अतिशय धोकादायक गुन्हे नोंदवले जातात. त्या माणसाने 25 जून रोजी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयासमोर सरकारतर्फे त्याचप्रकारे बाजू मांडली गेली आणि जामीन देऊ नये, अशी न्यायालयाला विनंती केली.
2 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने नोंदवले की उत्तर प्रदेशमध्ये कोठेही “अकाराबाद पोलीस स्टेशन’ नाही. मुख्य म्हणजे ही बाब सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सरकारी वकिलानेसुद्धा मान्य केली. हे उदाहरण अपवादात्मक आहे असे गृहित धरले तरीही सरकारतर्फे कच्च्या कैद्यांचे हाल केले जातात, त्यांना गरजेपेक्षा जास्त काळ तुरूंगात काढावा लागतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. वर उल्लेख केलेली घटना जर काळजीपूर्वक समजून घेतली तर लक्षात येईल की यंत्रणेच्या प्रत्येक पातळीवर अक्षम्य चुका झालेल्या आहेत.
पोलिसांनी अस्तित्वात नसलेल्या पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत, असे सांगून जामीन मिळू नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. जिल्हा न्यायालयाने फारशी चौकशी न करता, सरकार/पोलीस देत असलेली माहिती खरी मानून जामीन नाकारला. अतिरिक्त सरकारी वकिलांनीसुद्धा ही केस लढवली. हे मान्य की ते सरकारसाठी काम करत असतात. पण खरं पाहिलं तर त्यांची प्रथम जबाबदारी न्यायपालिकेशी असते.
अतिशय नम्रपणे असे नमूद करावेसे वाटते की यात उच्च न्यायालयाचीसुद्धा चूक झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या 2 जुलै रोजीच खटल्यातील खोट्या गोष्टी लक्षात आल्या होत्या. तरीही उच्च न्यायालयाने 8 जुलै रोजी त्या माणसाची सुटका केली. म्हणजे चूक लक्षात आल्यावरही त्याला एक आठवडा तुरुंगात काढावा लागला.
तसं पाहिलं तर एकूण तीन महिने त्याला तुरूंगवास घडला. नंतर मात्र उच्च न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून त्या पोलीस अधिकाऱ्याकडून खुलासा मागवला आहे. लवकरच त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
हे सर्व तपशील समोर ठेवले म्हणजे लक्षात येतं की न्यायालय त्या माणसाला “अंतरिम जामीन’ देऊ शकलं असतं. आपल्या न्यायव्यवस्थेत “अंतरिम जामीन’ याची तरतूद आहे. ती नेमकं याच कारणासाठी आहे की यामुळे कच्चा कैदी निष्कारण तुरूंगात खितपत पडू नये. आपल्या देशात असे अक्षरशः
शेकडो कच्चे कैदी आहेत की ज्यांचा खटला कोर्टात सुरूच झालेला नाही. असे शेकडो आरोपी आहेत की ज्यांनी अनेक महिने तुरूंगात काढले आहेत. त्यांचा गुन्हा जरी सिद्ध झाला तरी त्या गुन्ह्यापेक्षा कितीतरी जास्त महिने त्यांनी आधीच तुरुंगात काढलेली आहेत. हा विचित्र प्रकारचा अन्याय आहे जो सरकारी यंत्रणेतर्फेच केला जातो!
या कायद्यातील कलम ’43 ड (5)’ वादग्रस्त ठरले आहे. यानुसार जर कोर्टाला वाटलं की आरोपीच्या विरोधात “सकृतदर्शनी’ पुरावा आहे तर कोर्ट जामीन नाकारू शकते. यातील व्यक्तिसापेक्षता उघड आहे. हे कमी झालं की काय म्हणून 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने “सकृतदर्शनी’चा अगदी संकुचित अर्थ लावला.
यानुसार कोर्टाने समोर ठेवण्यात आलेल्या पुराव्याची छाननी करू नये किंवा तेव्हाची परिस्थिती काय होती, याचाही विचार करू नये. त्याऐवजी सरकारची बाजू ऐकून घेत “सर्वांगीण विचार’ करून जामिनाबाबत निर्णय घ्यावा. पण लवकरच ही स्थिती बदलली. जानेवारी 2021 मध्ये “युनियन ऑफ इंडिया विरूद्ध के. ए. नजीब’ या खटल्यात हा बदल दिसून आला. या खटल्याचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयामुळे नजिब यांचा जामीन कायम राहिला. नजिब महाशयांना 2015 साली “नॅशनल इंव्हेस्टीगेटीव्ह एजन्सी’ने (एन.आय.ए.) “उपा’ कायद्याखाली अटक केली होती. पण कधीही आरोपपत्र दाखल केले नाही.
नजिब यांनी 2015 ते 2019 दरम्यान सहा वेळा केरळ उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता. “एनआयए’ने आरोपपत्र दाखल करायला अक्षम्य वेळ लावला म्हणत केरळ उच्च न्यायालयाने 2019 साली जामीन मंजूर केला. “एनआयए’ने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने दाद फेटाळून लावत नजिब यांचा जामीन मंजूर कायम केला.
या संदर्भात आणखी एका घटनेचा उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी नोव्हेंबर 2020 मध्ये टीव्ही पत्रकार अर्णव गोस्वामींना अटक केली होती. गोस्वामींनी याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मागितला होता. पण उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला होता. गोस्वामींनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी निर्णय देताना फार महत्त्वपूर्ण बाबी नोंदवल्या होत्या. ते म्हणाले होते “एक दिवससुद्धा स्वातंत्र्य हिरावून घेणे योग्य नाही’. न्यायपालिकेने हेच तत्त्व सर्व कच्च्या कैद्यांबद्दल लावावे अशी अपेक्षा अनाठायी म्हणता येईल का? खटला न चालवता,
आरोप पत्र न दाखल करता कच्च्या कैद्यांना किती दिवस तुरुंगात ठेवता येते? दुसरे म्हणजे “उपा’ खाली अटक केलेल्यांना जामीन देण्यातील तरतुदीत जी व्यक्तिसापेक्षता आलेली आहे, ती कशी काढता येईल. स्टॅन स्वामींच्या मृत्यूमुळे हे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. आता याचा साधकबाधक विचार झाला पाहिजे.