Chief Minister Devendra Fadnavis : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळवी केली जात आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजकीय रणनिती आखली जात आहे. पण आता अशी एक बातमी समोर आली आहे, ज्यामुळे राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावर मोठी जबाबदारी असलेल्या एका संस्थेच्या कामकाजाची चौकशी करण्याचे आदेश फडणवीसांनी दिले आहे. फडणवीसांच्या या निर्णयाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा होत आहे. या निर्णयामुळे काका पुतण्याचे कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

हेही वाचा : तुर्कीमध्ये पुन्हा भूंकपाचे तीव्र झटके; अनेक इमारती जमीनदोस्त, नागरिकांमध्ये घबराट

यामुळे चौकशी दिले आदेश 

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पुण्यातील हवेली तालुक्यामधील मंजरी बुद्रुक येथे असणाऱ्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटसंदर्भात (व्हीएसआय) महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे, अशी माहिती मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हीएसआयला ऊस गाळपासाठी प्रतिटन 1 रूपयाचे अनुदान मिळते. याच अनुदानाचा व्यवस्थित विनियोग होतो की नाही? याची शासनाकडून प्रथमच चौकशी होणार आहे. या चौकशीसाठी साखर आयुक्तांना ६० दिवसांमध्ये चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शरद पवार अजित पवार यांच्याकडे महत्वाची पदे 

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही महाराष्ट्रातील एक प्रमुख संशोधन, विकास आणि प्रशिक्षण संस्था आहे. ही संस्था ऊस शेती, साखर उत्पादन आणि संलग्न उद्योगांवर केंद्रित आहे. व्हीएसआयच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलमध्ये म्हणजेच कार्यकारी मंडळांमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याकडे महत्वाची पदे आहेत. शरद पवार हे संस्थेचे चेअरमन म्हणजेच अध्यक्ष आहेत. तर अजित पवार हे संस्थेचे ट्रस्टी आहेत.

हेही वाचा : Yami Gautam: शाहबानो प्रकरणावर आधारित ‘हक्क’ चित्रपटामध्ये झळकणार यामी गौतम; ‘राष्ट्रवादी’ म्हणणाऱ्यांना दिले स्पष्ट उत्तर