मुंबई : राज्यातील ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन झालेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गती दिली आहे. यासाठी सहा वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांची संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलासा देणारा ठरेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

महामंडळाचे उद्दिष्ट काय?

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसाय, लघुउद्योग, वाहतूक, विपणन, साठवणूक आणि इतर व्यावसायिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि शिक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरवणे हे या महामंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

अजित पवार गटाला अध्यक्षपद

महायुतीतील सत्ता वाटपानुसार, महामंडळाचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना मिळाले आहे. बदलापूरचे माजी नगरसेवक आशीष दामले यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली असून, आता सहा शासकीय संचालकांच्या नियुक्तीमुळे महामंडळाच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे.

कोण आहेत सहा IAS संचालक?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन’ आणि ‘आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन’ला मंजुरी देताना खालील सहा वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांची संचालकपदी नियुक्ती केली आहे.

– राजगोपाल देवरा : नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव
– मनीषा वर्मा : कौशल्य विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव
– सौरभ विजय : वित्त विभागाचे प्रधान सचिव
– विकास चंद्र रस्तोगी : कृषी विभागाचे प्रधान सचिव
– वी. अन्बलगन : उद्योग विभागाचे सचिव
– अप्पासो धुळाज : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव

कर्ज आणि व्याज परतावा योजनेची वैशिष्ट्ये

– व्यवसाय कर्ज : 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा.
– समूह गट कर्ज : 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज परतावा.
– शिक्षण कर्ज : उच्च शिक्षणासाठी 10 लाखांपर्यंत कर्ज.
– निवास-भोजन भत्ता : ‘सारथी’च्या धर्तीवर शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना निवास आणि भोजनासाठी भत्ता.

कर्जासाठी अर्ज कसा करावा?

– शेतकऱ्यांसाठी जनसमर्थ पोर्टलवर (www.jansamarth.in) अर्ज करण्याची प्रक्रिया असावी, परंतु परशुराम महामंडळाच्या योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता निकष याबाबत अधिकृत माहिती स्थानिक प्रशासन, बँक किंवा महामंडळाच्या कार्यालयातून मिळवावी.
– आवश्यक कागदपत्रे : आधार कार्ड, जमिनीचे दस्तऐवज (7/12, लागू असल्यास), बँक खाते तपशील आणि इतर कागदपत्रे (बँक/महामंडळाच्या निकषांनुसार).