मुंबई – भाजपाच्या 12 निलंबित आमदारांच्या प्रश्नावर आज पुन्हा विधानसभेत गदारोळ झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर याप्रश्नी विधानसभेत कोणत्याही पध्दतीचा ठराव किंवा प्रस्ताव न मांडताच हे आमदार विधानसभेत हजर राहण्यास सुरुवात झाली व कामकाजात सहभागही घेऊ लागले. याबद्दल शिवसेनेच्या भास्कर जाधव यांनी आक्षेप घेत आक्रमक भूमिका घेतल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गोंधळ झाला.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवसेनेच्या रविंद्र वायकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्याआधी मला बोलायलाच आहे असा आग्रह भाजपाचे योगेश सागर यांनी धरला. त्यावर संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब म्हणाले की, वायकरांचे उत्तर दिल्यावर तुम्ही बोला, त्यावर भाजपाचे सदस्य उठून उभे राहून आरडाओरडा करायला लागले.
या गोंधळाच योगेश सागर म्हणाले आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडून आले आहोत असा उल्लेख केला. योगेश सागर यांच्या या वक्तव्यावर शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी जोरदार हरकत घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने यांना आत घेतलेच कसे असा सवाल करत? याविषयीचा ठराव सभागृहात आणला होता का? असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालय आणि संसद व विधिमंडळ पालिका यांच्या कामकाजात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
या लोकसभेचे अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांच्या वक्तव्यांचा दाखला देत मणिपूरमध्ये 21 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या विरोधात आदेश दिले होते असे सांगितले. त्यावर भाजपा आणि सत्ताधारी बाकावरून सदस्यांमध्ये आक्रमक घोषणाबाजी सुरू झाली. अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत सदस्यांनी धाव घेतल्याने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब केले.
त्यानंतर कामकाज सुरू झाले तेव्हा जाधव म्हणाले की, या सदनात भाजप सदस्य बसले याला आक्षेप नाही. मात्र विधिमंडळातील सदस्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे की नाही हा मुद्दा आहे. त्यावर भाजपचे आशिष शेलार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडायची संधी असतानाही आपण ती अहंकारामुळे गमावली. मात्र न्यायालयाने या सदनाच्या सार्वभौम अधिकाराचा अधिक्षेप केला नसून केवळ शिक्षेचा कालावधी चुकीचा असल्याने तो ठराव अवैध ठरविला आहे.
यावर संसदीय कार्यमंत्री ऍड. अनिल परब यांनी या निकालाचा चुकीचा आधार घेत सदनाची बदनामी होईल अशी वक्तव्य करता कामा नये असे सांगितले. या सदनाचे कामकाज न्यायालयाने हस्तक्षेप करून रद्द ठरविले नाही, केवळ फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आल्याने 12 आमदार निर्दोष ठरत नाहीत, असे ते म्हणाले. या विषयावरील चर्चेत नाना पटोले यांनी काही मते मांडायचा प्रयत्न केला. मात्र भाजप सदस्यांनी गोंधळ केल्याने तालिका सभापती दिपक चव्हाण यांनी हा विषयावर चर्चा झाल्याने पुढील कामकाज पुकारले.