– उदय देवळाणकर
लसणाची किंमत अवाढव्य वाढली आहे. लसूण खावा की नाही एवढी ही किंमतवाढ झाली आहे. लसणाची किंमत वाढण्यामागच्या विविध कारणांपैकी सरकारचे दुर्लक्ष हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून भाजीमंडईमधील लसणाच्या भावांमध्ये अचानकपणाने वाढ झाल्यामुळे गृहिणीवर्गाकडून नाराजीचा सूर आळवला जात आहे. अन्नधान्य असो किंवा भाजीपाला त्यांच्या दरवाढीमुळे महिन्याचे बजेट कोलमडत असल्यामुळे ही नाराजी स्वाभाविकच. भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान यांसारख्या देशांमध्ये लसणाची ङ्गोडणी देऊन विविध स्वादिष्ट व्यंजने बनवली जातात. चिनी पदार्थांमध्ये लसणाची पेस्ट करून उकळत्या पाण्यामध्ये टाकून नूडल्स किंवा तत्सम पदार्थांमध्ये तो शोषला जाईल अशी पद्धत वापरली जाते. गार्लिक चना हा प्रकारही चीनमधून आलेला आहे. प्रगत राष्ट्रांमधील पास्तासारख्या कॉन्टिनेंटल फूडमध्ये लसणाला ङ्गारसे स्थान नसते. युरोपियन पदार्थांमध्ये लसणाचा वापर तसाही ङ्गारसा केला जात नाही.
अरेबिक पदार्थांमधील कबाबसारख्या प्रकारांमध्ये लसणाचा वापर ङ्गारसा होत नाही. अलीकडील काळात आलेला गार्लिक ब्रेड लोकप्रिय होत आहे. मेक्सिकन ङ्गूडमध्येही लसणाचा वापर केला जातो. थोडक्यात, चायनिज, इंडियन आणि मेक्सिकन या तीन आहारनिर्मिती पद्धतीत लसणाचा समावेश हमखास दिसून येतो. जगभरातील एकूण लसूण निर्यातीमध्ये चीनचा वाटा सुमारे 65 टक्के इतका आहे. चीनकडून दरवर्षी सुमारे 1790 दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा लसूण जागतिक बाजारात येतो. त्याखालोखाल स्पेनचा क्रमांक असून या देशाचा एकूण लसूण निर्यातीतील हिस्सा 14 ते 15 टक्के आहे. स्पेनची लसणाची निर्यात जवळपास 388 दशलक्ष डॉलर्स इतकी आहे. त्याखालोखाल अर्जेंटिनाचा क्रमांक असून या देशाचा लसूण प्रामुख्याने मेक्सिकन ङ्गूडमध्ये केला जातो.
अर्जेंटिनाकडून दरवर्षी सुमारे 130 दशलक्ष डॉलर्सच्या लसणाची निर्यात केली जाते. या सर्वांवरून असे लक्षात येते की, चायजिन आहारपद्धतीचा प्रभाव मोठा असून लसणाच्या निर्यातीत चीन अग्रेसर आहे. चीनमधून भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड, ङ्गिलीपाइन्स, अरब देश, अमेरिका, आङ्ग्रिकन देशांना लसणाची निर्यात केली जाते. लसूण हे रब्बी हंगामात येणारे पीक आहे. हिवाळ्याच्या हंगामात लसणाची लागवड केली जाते. सूर्यप्रकाशाची गुणवत्ता चांगली असणार्या किंवा स्वच्छ सूर्यप्रकाश असणार्या देशांमधील ङ्गळांमध्ये वेगवेगळे गंध, चव आणि पोषकतत्त्वे तयार होत असतात. परंतु लसूण हा जमिनीखाली उगवतो आणि वाढतो. त्यामुळे समशीतोष्ण किंवा उत्तरी समुद्राजवळीन नेदरलँडसारख्या शीत प्रदेशातही लसणाचे उत्पादन घेतले जाते.
मात्र त्याची चव काहीशी वेगळी असते. आपल्याकडे पिकणार्या गावरान लसणामध्ये तिखटपणा जास्त असतो. भारतीय पदार्थांमध्ये ज्या झणझणीतपणाला महत्त्व असते तो देण्यासाठी हा लसूण उपयुक्त ठरतो. हा लसूण आकाराने बारीक असतो. तो सोलायला आणि वाहतूक करायला काहीसा अवघड जातो. त्यामुळे मोठ्या आकाराचा, कमी पाकळ्या असणारा लसूण अधिक प्रमाणात वापरला जातो.
सध्याची जी लसणाच्या दरवाढीची समस्या आहे ती उत्पादनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रदेशनिहाय आणि वापरनिहाय त्याचा विचार करावा लागेल. चीनमध्ये एका व्यक्तीकडून वर्षाकाठी साधारणतः चार किलो लसणाचे सेवन केले जाते. दक्षिण कोरियामध्ये हे प्रमाण 6.25 किलो आहे; तर बांगलादेशामध्ये ते 2.5 किलो आहे. रशियामध्ये हा आकडा 2.25 आहे, तर इंडोनेशियात ते 1.75, ब्राझीलमध्ये 1.5 किलो इतके आहे. भारताचा विचार करता सरासरी प्रतिव्यक्ती वार्षिक लसणाचा वापर सुमारे एक किलो इतका आहे.
भारतामध्ये मध्य प्रदेश हा लसूण उत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. दुसर्या स्थानावर राजस्थानचा क्रमांक (16 टक्के) आहे. मध्य प्रदेशात भारतात उत्पादित होणार्या लसणापैकी जवळपास 62-63 टक्के लसणाचे उत्पादन होते. गुजरात, उत्तर प्रदेशातही लसणाचे उत्पादन होते. महाराष्ट्रातही थोड्या ङ्गार प्रमाणावर लसूण पिकवला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्याकडे मान्सूनचा प्रवास लांबल्यामुळे रब्बीचे चक्र काहीसे बाधित झाले. त्यामुळे अनेक पीकांबाबत समस्या निर्माण झाल्या. भारतात पिकणार्या एकूण लसणापैकी सुमारे 20 लाख टन लसूण एकट्या मध्य प्रदेशात पिकतो. राजस्थानात हे प्रमाण 5.40 लाख टन, उत्तर प्रदेशात 2 लाख टन (6 टक्के) आणि गुजरातमध्ये 1 लाख टन (3 टक्के) लसूण पिकतो. पंजाबमध्ये 60 हजार टन लसूण उत्पादित होतो. आसाममध्येही 60 ते 65 टन लसूण पिकतो.
ओडिशामध्येही लसणाची लागवड चांगल्या प्रमाणात म्हणजेच 43 हजार टनाइतकी होते. तेवढाच लसूण हरियाणा आणि पश्चिम बंगालमध्येही पिकतो. महाराष्ट्राचा विचार करता देशात उत्पादित होणार्या एकूण लसणापैकी 0.75 टक्के लसूण राज्यात उत्पादित होतो. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा विचार करता हे उत्पादन पुरेसे नसल्याने आपल्याकडे अन्य राज्यांतून लसूण बाजारात आणला जातो. यामध्ये मध्य प्रदेश, गुजरातमधून येणार्या लसणाचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये चीनमधून येणार्या लसणाच्या प्रमाणात घट झाली आहे. याचे एक कारण हवामान बदलांचेही आहे. तसेच दुसरे म्हणजे भारत लोकसंख्येबाबत चीनच्या पुढे गेला असला तरी चीनमधील लसूण सेवनाचे प्रमाण भारतीयांपेक्षा बरेच जास्त असल्याने तेथे लसणाला देशांतर्गत पातळीवर असणारी मागणी मोठी आहे.
तसेच इंडोनेशिया, मलेशिया यांसारख्या देशांमध्ये करोनोत्तर काळात पर्यटकांचे प्रमाण वाढल्यामुळे आणि तेथील आहारपद्धतीवर चायनिज पदार्थांचा पगडा असल्याने या देशांची लसणाची मागणी वाढली आणि चीनचा बरासचा लसूण या देशांमध्ये निर्यात करण्यात आला. दुसरीकडे मध्य प्रदेशातील लसणाचे उत्पादन लांबलेल्या मान्सूनमुळे बाधित झाल्यामुळे आपल्याला त्याचा ङ्गटका बसला आणि लसणाचे भाव कडाडले. वास्तविक, मागील काळात चीनमधून मोठ्या प्रमाणावर लसणाची आयात होत होती तेव्हा बाजारात लसणाच्या किमती प्रचंड गडगडल्या होत्या. आताच्या भाववाढीची सुरुवात ही साधारणतः सप्टेंबर 2023 पासून झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात लसणाची लागवड केली जाते. आता बाजारात लसणाची आवक होण्यास सुरुवात झाली आहे. तरीही लसणाचा भाव 400 रुपये किलो पार गेला आहे. तसेच भारतातले भाव असेच राहिले तर दक्षिण पूर्व देशांकडे होणारी चीनची निर्यात आपल्याकडे होणार हे निश्चित आहे.
ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यात एक व्यासपीठ तयार करून मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी दीर्घकालीन कार्यक्रम हाती घेण्याची वेळ आली आहे. तसे झाल्यास देशातील शेतकर्यांचेही नुकसान होणार नाही आणि ग्राहकांच्या खिशालाही झळ बसणार नाही. केवळ लसूणच नव्हे तर बर्याच पीकांबाबत हे करण्याची गरज आहे. केरळमध्ये याची सुरुवात झालेली आहे. भविष्यात आपल्यालाही तशा प्रकारची व्यवस्था तयार करावी लागेल. कांदा, लसूण तसेच भाजीपाल्यांचीही दरवाढ प्रमाणापेक्षा अधिक झाली आहे. मात्र यात शेतकर्यांचा फायदा होत नसून व्यापार्यांचाच होतो. सरकारचे दुर्लक्ष हे यामागचे वास्तव कारण आहे.