मुंबई – मार्च महिन्यात भारतीय अर्थव्यवस्था करोनामुळे विस्कळीत झाली होती. मात्र त्यानंतर परिस्थिती अपेक्षेपेक्षा वेगाने सुधारत आहे. परिणामी तिसऱ्या तिमाहीत विकास दर नकारात्मक पातळी ओलांडून सकारात्मक म्हणजे शून्य टक्क्याच्या वर जाण्याची शक्यता रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केली आहे.
पहिल्या तिमाहीत विकास दर उणे 23.9 टक्के इतका नोंदला गेला होता. नंतर परिस्थिती वेगाने सुधारली. दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर उणे 7.5 टक्के नोंदला गेला. तिसऱ्या तिमाहित हा विकास दर सकारात्मक पातळी गाठेल असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालात म्हटले आहे. म्हणजे विकास दराच्या मागील उणे हे विशेषण संपुष्टात येणार आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील विकास दर किमान 0.1 टक्के तरी राहील असे सांगण्यात आले.
विकास दर वेगाने सकारात्मक होण्याची कारणमीमांसा करताना या अहवालात दोन मुद्याचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. पहिली बाब म्हणजे भारतातील करोना व्हायरसचा संसर्ग वेगाने कमी होत आहे. काही निवडक शहरे वगळता इतर शहरातील परिस्थिती वेगाने पूर्ववत होत आहे.
त्याचबरोबर केंद्र सरकारने जाहीर केलेली दोन पॅकेज अतिशय काळजीपूर्वक तयार केली आहेत. केवळ खर्च करण्याला प्राधान्य न देता गुंतवणूक वाढेल अशी परिस्थिती निर्माण करण्यावर या दोन पॅकेजमध्ये भर देण्यात आला आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेला चालना मिळत आहे. या दोन कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन अपेक्षेपेक्षा वेगाने होत आहे. त्यामुळे बऱ्याच पतमानांकन संस्थांनी विकासदराचे अंदाज दुरुस्त करण्यास सुरुवात केलेली आहे. अगोदर बऱ्याच संस्थानी पुर्ण वर्षाचा विकास दर उणे 10 टक्क्यांच्या खाली राहील असे म्हटले होते. मात्र त्यामध्ये आता सुधारणा होत आहे.
फक्त महागाईचा धोका…
दुसऱ्या तिमाहीपासून अर्थव्यवस्थेच्या सर्व सर्व क्षेत्रात सकारात्मक बदल होत आहेत. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राची उत्पादकता वेगाने वाढत आहे. कर्जपुरवठयात वाढ होत आहे. चिंतेची फक्त एक बाब आहे, ती म्हणजे वाढत असलेली महागाई. आगामी काळात महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आली नाही तर त्याचा परिणाम विकास दरावर होऊ शकतो असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने शक्य तितक्या लवकर वित्तीय शिस्त अंमलात आणण्याचे संकेत दिले आहेत. महागाई रोखण्यासाठी वित्तीय शिस्त बाळगण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.