नवी दिल्ली – सामरिक महत्त्वाच्या विषयावर होणाऱ्या विलंबाला अटकाव करण्याच्या दृष्टीने आखलेल्या धोरणानुसार 36 राफेल विमानांच्या खरेदीची परिपूर्ती करण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल त्या कंपनीला भारत सरकार दंड ठोठावणार आहे.
क्षेपणास्त्र निर्मात्या एमबीडीए या कंपनीकडून हा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. ही कंपनी राफेल बनवणाऱ्या डॅसॉल्ट कंपनीला भारताशी 2016 मध्ये करार केलेल्या विमानांसाठी शस्त्रास्त्रांचे पॅकेज पुरवते, असे मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले.
भारत आणि फ्रान्स सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार लढाऊ विमाने शस्त्रे पुरवण्यासाठी आचारसंहिता ठरवण्यात येणार आहे. डॅसॉल्ट आणि त्यांची लहान भागीदार असणाऱ्या एमबीडीएसोबत अशा स्वरूपाचे स्वतंत्र करार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार कराराच्या 50 टक्के रकमेची भारतात (30 हजार कोटी रुपये) फेरगुंतवणूक करावी लागणार आहे.
राफेल करार सात वर्षाच्या कालावधीसाठी आहे. पहिल्या तीन वर्षात विमानांचा ताबा अपेक्षित नाही. मात्र, विमाने देण्याच्या पहिल्या टप्प्यात करारानुसार सप्टेंबर 2019 ते सप्टेंबर 2020 मध्ये पूर्तता करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल एमबीडीएला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
भारताच्या महा लेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिलेल्या अहवालानुसार कराराची पूर्तता एमबीडीएने 57 टक्के केली आहे. तर राफेलने 58 टक्के केली आहे. त्यात पाच टक्क्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे एमबीडीएला करारानुसार पाच टक्के ( सुमारे दहा लाख युरोपेक्षा कमी) दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसेच जर पुन्हा विलंब झाल्याचा या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.