पुणे – शहरातील अतिक्रमणविरोधी कारवाई तसेच अन्य कारवायांसाठी महापालिकेने गाजावाजा करत २०१८ मध्ये स्वतंत्र पोलीस ठाणे स्थापन केले. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत पूर्णवेळ पोलीस न मिळाल्याने या ठाण्याचा उपयोग झालेला नाही. या ठिकाणी नेमणूक केलेल्या पोलिसांच्या वेतनाचा भार महापालिकेवर पडत आहे. त्यामुळे या पोलीस ठाण्याची खरंच गरज आहे का, याचा आढावा मनपा प्रशासन घेणार आहे. त्यानंतर हे ठाणे बंद केले केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
शहरात अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे काढण्यासाठी महापालिकेस नेहमीच पोलीस बंदोबस्ताची गरज भासते. यासाठी शुल्क म्हणून दरवर्षाला जवळपास साडेचार ते पाच कोटी रुपये मोजावे लागत होते. परिणामी, महापालिकेने २०१६ मध्ये राज्यशासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यास २०१८ मध्ये मान्यता मिळाली, त्यानुसार सुमारे १५३ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्यांची पदे मंजूर करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही कधीही महापालिकेस ही सर्व पदे देण्यात आली नाहीत. या पोलीस ठाण्यात ३५ ते ४० कर्मचारीच नियुक्त करण्यात आले. त्यातही अनेक कर्मचारी आजारपण अथवा इतर कारणास्तव रजेवरच असतात.
इतर ठिकाणाहून घ्यावा लागतो बंदोबस्त
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पोलीस ठाणे असतानाही महापालिकेस स्थानिक पोलीस बंदोबस्ताची गरज भासते. तसेच कारवाईदरम्यान या पोलिसांचा उपयोग होत नसल्याने पालिकेने महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाचे सुमारे १०० बंदूकधारी कर्मचारी घेतले आहेत. परिणामी, स्वतंत्र पोलीस ठाणे असतानाही स्थानिक पोलिसांचा बंदोबस्त तसेच इतर कर्मचार्यांवरही खर्च करावा लागतो आहे.