निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दरवाढ होण्याची शक्यता कमी
नागरिकांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न
पुणे : या वर्षात होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर २०२४ -२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यात रेडी रेकनरच्या दरात अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरवाढ न होण्याची दाट शक्यता आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रेडी रेकनरचे दर जैसे थे ठेवून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी १ एप्रिल रोजी रेडी रेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका दुकाने आदींचे दर लागू केले जातात. या दराच्या आधारे खरेदी- विक्री व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडी रेकनरचे नवे दर प्रस्तावित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेले प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येतात. शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक विभाग नवे दर लागू करत असते. मात्र, मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. एक एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष लागू होते. या कालावधीत राज्यात आचारसंहिता लागू असणार आहे. त्यामुळे रेडी रेकनरच्या संदर्भातील कोणताही निर्णय घ्यावयाचा झाला,
तर त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. रेडी रेकनरचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत; परंतु दरवाढ अथवा आहे तेच दर कायम, असा कोणताही निर्णय सरकारला घ्यावयाचा असेल, तरी त्यासाठी आयोगाकडे परवानगीसाठी जावे लागणार आहे.
त्यानंतर सप्टेंबर – ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे येत्या आर्थिक वर्षांमध्ये रेडी रेकनरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य शासनाने यापूर्वी २०१८-१९ आणि २०१९-२० या सलग दोन वर्षी रेडी रेकनरमध्ये वाढ केली नव्हती, तसेच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातसुद्धा शासनाने रेडी रेकनरच्या दरात वाढ केली नव्हती.