पुणे/मुंढवा – मुंढवा येथे पुणे शहराचे सांडपाणी शुद्ध करून ते शेतीसाठी पुनर्वापरासाठी बेबी कालव्यामध्ये सोडण्याची योजना (जॅकवेल) काही वर्षांपूर्वी कार्यान्वित झाली. यावर साधारण 100 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या प्रकल्पातून शेतीसाठी दररोज 550 दशलक्ष लिटर पाणी (वर्षाला 6.50 टीएमसी) उपलब्ध करण्याची सुविधा निर्माण झाली. जुन्या बेबी कालव्यातून प्रक्रिया केलेले पाणी दौंडपर्यंत देण्याचे नियोजन असताना या कालव्याची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. त्यातच जल संपदा विभागाकडून जवळपास निम्मेच पाणी शेतीसाठी उचलले जात असल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे. तर, प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी मिळावे, अशी लेखी मागणी शेतकऱ्यांनी महापालिकेकडे केलेली असताना सिंचनासाठी धरणातूनच पाणी सोडले जात असल्याने याचा परिणाम शहरातील पाणी नियोजनावर होत आहे.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा हिशोब
महापालिका शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले साडेसहा अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देत असली, तरी पाटबंधारे विभाग ते उचलत नाही. याउलट उलट सिंचनासाठी वेगळे पाणी सोडून पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा प्रयत्न जलसंपदा विभागाकडून केला जात आहे. जलसंपदा विभाग प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा हिशोब गृहीत धरत नसून धरणातून शेतीसाठी साडेसहा टीएमसी पाणी सोडत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेकडून जलसंपदा विभाग दुहेरी कर आकारणी करत आहे.
शेतीच्या नावाखाली धरणातूनच आवर्तन
मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पात सिंचनासाठी 6.5 टीएमसी पाणी महापालिकेकडून उपलब्ध करून देते. त्याप्रमाणात हे पाणी जलसंपदा विभागाला सिंचनासाठी उचलणे शक्य आहे. परंतु, जानेवारी 2023 ते ते 13 मार्च 2013 पर्यंतच्या कालावधीत सरासरी प्रतिदिन केवळ 300 दशलक्ष लिटर पाणी जलसंपदा विभाग सिंचनासाठी उचलत आहे. प्रकल्पातून पाणी घेण्याऐवजी शेतीच्या नावाखाली धरणातूनच पाणी सोडण्यात येत असल्याने त्याचा परिणाम शहरातील पाणी पुरवठ्यावर होत असल्याची बाबही उघड होत आहे.
महापालिकेची दररोज 550 दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. परंतु, जलसंपदा विभागाकडून दररोज किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करायची हे सांगितले जाते. त्यानुसार, पालिकेकडून प्रक्रिया केली जाते. पालिकेची क्षमता असतानाही जलसंपदा पूर्ण क्षमतेने पाणी उचलत नाही. ही बाब वेळोवेळी विविध बैठकांमध्ये उपस्थित करण्यात आली आहे.
– अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता, पुणे महापालिका