पुणे -महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विषय समित्यांत प्रशासनाने ठेवलेले प्रस्ताव महिनोन्महिने मान्यतेअभावी प्रलंबित ठेवले जात आहेत. अशा प्रस्तावांची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सर्व विभागप्रमुखांकडून तातडीने मागविली आहे. समित्या हे प्रस्ताव मान्य करत नसल्याने असे प्रस्ताव ठराविक मुदतीत आयुक्तांच्या अधिकारात त्यांना मान्यता दिली जाणार आहे.
महापालिकेत स्थायी समितीसह महिला व बालकल्याण, शहर सुधारणा, विधी, क्रीडा, नाव, शिक्षण आदी समित्यांच्या समावेश आहे. या समित्यांशी संबंधित प्रस्ताव प्रशासनाकडून मान्यतेसाठी ठेवले जातात.
यात स्थायी समिती आठवड्यातून एकदा, मुख्य सभा महिन्यातून एकदा तर इतर विषय समित्यांच्या बैठका महिन्यातून कमीत कमी दोन वेळा होणे अपेक्षित आहेत. मात्र, गेल्या दीड वर्षांत करोनामुळे, तर आता बैठका सुरू झाल्यानंतर कधी सदस्य उपस्थित नसल्याने तर कधी अधिकारी अनेक विषय समित्यांच्या बैठका वारंवार तहकूब होत आहेत. परिणामी, अनेक महत्त्वाचे विषय मान्यतेसाठी रखडत असून त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन कायद्यातील तरतुदीनुसार आता महापालिका आयुक्तांनी समितीने विहीत मुदतीत निर्णय न घेतल्यास आपल्या अधिकारात या विषयांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.एकूणच समित्यांकडून जबाबदारी वेळेत पार पाडली जात नसल्याने आता प्रशासनच विकासकामांसाठी आक्रमक झाले असल्याचे चित्र महापालिकेत दिसून येत आहे.
सर्व समित्यांची अध्यक्षपदे भाजपकडे
महापालिकेतील सर्व समित्यांची अध्यक्षपदे भाजपकडे आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात असे प्रस्ताव मान्य करण्यास सुरुवात केल्यास त्याचा सर्वाधिक धक्का भाजपला बसणार आहे. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर प्रशासनाकडून अशा प्रकारे समित्यांची कार्यक्षमता आणि निर्णय क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा निर्णय घेतल्याने या निर्णयावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.