पुणे – महापालिकेची निवडणूक कधी होणार? या एकाच प्रश्नाचे उत्तर सध्या सगळेच जण शोधत आहेत. त्याबद्दल तर्क-वितर्क जोडत आहेत. इतके दिवस ज्यांनी उमेदवारीची जोरदार तयारी केली होती, त्यांनी सध्या सावध भूमिका घेतली असली, तरी वाटचाल सुरूच ठेवली आहे. पण, एकूणच जो आखाडा रंगणार आहे त्याची सुप्त तयारी इच्छुकांत असल्याचे चित्र आहे.
पुणे महापालिका निवडणुकीची जोरदार तयारी सर्वच पक्षांतील इच्छुकांनी केली आहे. त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू असताना, ओबीसी राजकीय आरक्षण विषयावरून सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले. त्यानुसार तूर्त तरी हे आरक्षण रद्द झाले. पण, कायद्यातून मार्ग शोधत राज्य सरकारने विधिमंडळात बिल मांडत राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले सर्व अधिकार आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. या बिलावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. ही स्वाक्षरी होताच निवडणुकीची पुढील तयारी राज्य सरकार करू शकेल. पण, येथून पुढची प्रशासकीय प्रक्रिया काय? याचेच अंदाज राजकीय मंडळी बांधत आहेत.
दरम्यानच्या काळात पुण्यातील प्रभाग रचनाही जाहीर झाली होती. त्यावर हरकती आणि सुनावण्यांचा टप्पाही पार पडला. त्यामुळे या निवडणुका वेळेतच होतील, असा होरा राजकीय पंडित मांडत होते.
पण, आता कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने नुकतीच जाहीर झालेली प्रभाग रचना कायम राहील का? की ती नव्याने केली जाईल? ज्या प्रभागांच्या रचनेबाबत सर्वाधिक आक्षेप आले, त्यांच्याबाबत भूमिका कोण घेणार? कारण एकीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या टप्प्यांची अंमलबजावणी सुरू असताना, दुसऱ्या बाजूला ही सर्व प्रक्रिया राज्य सरकार हाती घेण्याच्या पवित्र्यात आहे. त्यामुळे येथून पुढील वाटचाल काय असू शकते, याची उत्तरे ही राजकीय मंडळी शोधत आहेत.
आता कामकाज कसे?
पुणे महापालिकेत 60 वर्षांनंतर प्रथमच प्रशासक नेमण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे हे कामकाज कसे चालेल, याबाबत मार्गदर्शन मागवले जात आहे. इतके सगळे कायदेशीर पेच निर्माण झाले असल्याने निवडणुका कधी जाहीर होतील? त्या वेळेत होणार नाहीत, हे आता निश्चित नसले, तरी कधी होतील? ओबीसी आरक्षणाबाबत कसा तोडगा काढला जातो? प्रभाग रचनेबाबत काय निर्णय होतो? अशा साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जात आहेत.