पुणे – नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी विशेष तरतूद म्हणून महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्रस्तावित असलेल्या “स’ यादीतील विकासकामांच्या फाइल चक्क नगरसेवकांनी स्वत:कडेच ठेवल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या कामांना महापालिका आयुक्तांची मान्यता घेतल्यानंतर मान्यतेचे पत्र ठेकेदारांना दाखवून नगरसेवकांनी काम करून घेतले. मात्र, फाइल स्वत:कडे ठेवल्याने या कामांची बिलेच तयार झाली नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारांनी महापालिकेकडे बिलांसाठी तगादा लावल्यानंतर या फाईलच गायब असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न प्रशासनालाही पडला आहे.
करोना संकट लक्षात घेऊन महापालिकेच्या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशासनाने आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय समिती स्थापन केली. या समितीने मान्यता दिलेल्या कामांनाच निधी दिला जातो. 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या कालावधीत महापालिका निवडणुका असल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून प्रभागात जास्तीत जास्त निधी घेऊन जाण्यासाठी धडपड सुरू होती. त्यांतर्गत शेकडो वर्गीकरणाचे प्रस्ताव स्थायी समिती आणि मुख्यसभेने मान्य केले. मात्र, ही कामे न करण्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतली होती. मात्र, त्यातही राजकीय दबाव आणत अनेक नगरसेवकांनी निविदा काढायला लावून ही वर्गीकरणे आयुक्तांकडून विशेष बाब म्हणून मंजूर करून घेतली. ही प्रकरणे मंजूर केल्यानंतर या फाइल संबंधित विभागाकडे जाणे अपेक्षित असताना अनेक नगरसेवकांनी परस्परच ठेकेदारांना मंजूरीचे पत्र दाखवित काम सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून मिळवून दिले. मात्र, फाइल स्वत:कडेच ठेवल्या. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्यानंतर अनेक ठेकेदार महापालिकेच्या लेखापाल विभागांकडे कामांच्या मंजूरीचे पत्र घेऊन बिलांसाठी गेले. मात्र, या ठेकेदारांनी केलेल्या कामांच्या फाइलच प्रशासनाकडे नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर या ठेकेदारांनी नगरसेवकांशी संपर्क साधला असता त्यांच्या कार्यालयातून त्यांना त्या फाईल देण्यात आल्या असल्या तरी आता महापालिकेचे मागील वर्ष संपल्याने प्रशासनाने बिल देण्यास नकार दिला आहे. वास्तविक या फाईल 31 मार्चपूर्वीच सादर होणे अपेक्षित असताना त्या एप्रिल महिन्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेने ही बिले स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
कामे नक्की झाली का?
या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराव प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. वास्तविक पाहता एखाद्या कामाच्या मान्यतेसाठी नगरसेवक आग्रही असला तरी प्रशासनाने या मान्यतेच्या फाइल स्वत:कडे ठेवणे अपेक्षीत आहे. तसेच फाइल असल्याशिवाय, कोणत्याही ठेकेदारास वर्क ऑर्डर देणे अपेक्षीत नाही. त्यामुळे, ठेकेदारांनी नक्की काम केले का हे कोण निश्चित करणार असा प्रश्न आहे. तसेच फाइल नसतानीही संबंधित विभागाने कोणत्या आधारावर काम करून घेतले, या कामाचे थर्ड पार्टी ऑडीट झाले का प्रत्यक्ष जागेवर काम झाले का हे कोण तपासणार असे शेकडो प्रश्न उपस्थित होत आहेत.